हरिद्वार। जिलाधिकारी दीपक रावत ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बैंकों की ओर से स्वयं सहायता समूहों के खाते नहीं खोलने के जांच के निर्देश दिए हैं। बैैंकर्स की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में यह मामला सामने आने पर डीएम ने बैंक अधिकारियों को चेतावनी दी कि लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने डीपीआरओ को इस योजना के तहत आए आवेदनों की फोटो प्रति 30 दिसंबर तक जिलाधिकारी कार्यालय को जांच के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कहा कि यदि डीआरडीए के अधिकारी दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में डीएम ने बैंक वसूली और बैंकों के सहयोग से संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं की समीक्षा की । प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम (पीएमईजीपी) की समीक्षा के बाद डीएम ने सभी बैंकर्स को निर्देश दिए कि योजना के तहत आए आवेदनों को हर हाल में 15 जनवरी तक स्वीकृत कर लिया जाएं और 31 जनवरी तक सब्सिडी भी दे दी जाए। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत निर्देशित किया कि जो आवेदन स्वीकृत हो गए हैं उनका लोन 31 जनवरी तक वितरित कर दिया जाए। गंगा गाय महिला डेयरी योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि योजना के अंतर्गत आवेदनों को लंबित न रखा जाए। बैठक में एडीएम वित्त एवं राजस्व ललित नारायण मिश्र, आरबीआई से रजत राय, पीएनबी मंडल प्रमुख कुलदीप शर्मा, लीड बैंक अधिकारी अनिल कुमार झा सहित विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक उपस्थित थे।