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सआईटी से कराएंगे अध्यक्ष के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचर की जांच ..

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हरिद्वार। जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में शुरूआत से लेकर अंत तक निलंबित जिला पंचायत अध्यक्ष सविता चौधरी के कार्यकाल में हुए घोटालों पर चर्चा होती रही। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके अब तक हुए विकास कार्यों और दुकानों के आवंटन की जांच एसआईटी से कराने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा रुड़की के डाक बंगला में किराये पर रह रहे जिला पंचायत सदस्य से खाली कराने का प्रस्ताव भी पास किया गया। बैठक में सभी सदस्यों से 25-25 लाख रुपये के प्रस्ताव मांगे और सभी के क्षेत्र में 10-10 हैंडपंप लगाने के साथ पुराने हैंडपंपों की मरम्मत कराने एवं मनरेगा का बजट स्वीकृत हुआ। बैठक में झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल ने कई प्रस्तावों में संशोधन कराते हुए उन्हें समिति के सामने रखते रहे। उन्होंने दुकान आवंटन में एससी-एसटी का आरक्षण लागू कर आवंटित करने को कहा।
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शनिवार को जिला पंचायत बोर्ड की बैठक समिति के सदस्य रानी देवयानी, मोहम्मद सत्तार, अमीलाल वाल्मीकि की अध्यक्षता में हुई। सदस्यों के इंतजार में बैठक एक घंटे की देरी 12 बजे से शुरू हुई। 65 सदस्यों में से पौने बारह बजे तक कुल 20 सदस्य ही पहुंच सके थे, लेकिन बैठक समाप्त होने तक 40 सदस्य बैठक में शामिल हो गए। बैठक की शुरूआत निलंबित जिला पंचायत अध्यक्ष पर दुकानों के आवंटन में हुए घोटाले के आरोपों से हुई। मोहम्मद सत्तार ने दुकान निर्माण, आवंटन के साथ अन्य विकास कार्यों में करीब 40 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आने का आरोप लगाया। बिजेंद्र सिंह ने एसआईटी से पूरे प्रकरण की जांच कराने को प्रस्ताव रखा जिसे बोर्ड की सहमति मिलने पर फाइल को शासन में भेजने के साथ जिला पंचायत सदस्यों की एक समिति गठित करने का प्रस्ताव भी पारित हुआ। इसके बाद डाक बंगले में जिला पंचायत सदस्य विजयपाल के किराये पर रहने पर आपत्ति जताते हुए विरेंद्र सिंह ने उनसे डाक बंगले को खाली कराने को प्रस्ताव रखते हुए सर्किल रेट का किराया वसूलने को कहा। विरेंद्र सिंह ने उन पर मुकदमा दर्ज कराने को कहा, लेकिन विधायक देशराज कर्णवाल ने पहले नोटिस जारी करने को कहा। जिस पर मुनीर आलम ने देशराज कर्णवाल को घेरते हुए विजयपाल का पक्ष लेने का आरोप लगाया। देशराज कर्णवाल ने बोर्ड के सुपुर्द मामला बताया।
विधायक देशराज कर्णवाल ने अपर मुख्य अधिकारी आरएन त्रिपाठी से आवंटित दुकानों में एससी-एसटी के आरक्षण के बारे पूछा कि कितनी दुकान मिली। इस संदर्भ में वह कोई जवाब नहीं दे सके और पंचायत एक्ट को लागू कराने को कहा। कुछ जिला पंचायत सदस्यों पर पंचायत की दुकानों पर कब्जे के मामले भी उठे, जिन्हें कब्जामुक्त कराने को प्रस्ताव पारित हुआ। सदस्य मुनीर आलम ने दुकानों के आवंटन में कोई अनुमोदन न होने और पूर्व बोर्ड में प्रस्तावों पर कोई चर्चा न होने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष सविता चौधरी के कार्यकाल के समस्त कार्यों की जांच तत्काल हो, ताकि देरी होने पर मामले में लीपापोती की गुंजाइश न रहे। जिलाधिकारी दीपक रावत ने जिला पंचायत की आमदनी बढ़ाने पर जोर दिया। सीडीओ स्वाति भदौरिया ने मनरेगा के बजट को बोर्ड बैठक में स्वीकृत कराया। मनरेगा कार्यों में विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने खादर और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए अलग से योजना बनाने को कहा।
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यह जिला पंचायत सदस्य हुए शामिल
तीन सदस्यीय समिति के साथ मोनिका, फुरकान, लतीफन, सुखविंदर कौर, मुनीर आलम, बबली देवी, अमन त्यागी, सुबोध राकेश, सोनी, अखलाक, सपना, नीतू, अंजूम, सलमी, विरेंद्र, अमरोज, मोहसिना, शारदा, मजहर हसन, बिजेंद्र सिंह, गुलनाज, फूल कुमार शामिल हुए।
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यह नहीं आए
सविता चौधरी, राव आफाक अली, कविता, रोशन लाल, तोसी, मैशो देवी, इसराइला, विजयपाल, फसात अली, तेजपाल, प्रवीन, भूप सिंह, बालेश, विमला, किश्वर, नूरहसन, मीनाक्षी, नीलू, मोहिनी, किरत सिंह, प्रीति देवी, रजनीश कुमार।
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यह विधायक सदस्य शामिल हुए
कांग्रेस विधायक ममता राकेश, काजी निजामुद्दीन, भाजपा के कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, प्रदीप बत्रा, सुरेश राठौर, आदेश चौहान, देशराज कर्णवाल, संजय गुप्ता, स्वामी यतीश्वरानंद शामिल हुए। इनके साथ छह ब्लाकों के प्रमुख शामिल हुए। बैठक में केवल विधायकों में मदन कौशिक और कांग्रेस से फुरकान अहमद शामिल नहीं हो सके।
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