कर्णप्रयाग। गैरसैंण स्थायी राजधानी, राज्य आंदोलनकारियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भांति सुविधाएं, दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण सहित अन्य मुद्दों पर चिह्नित राज्य आंदोलनकारी सात दिसंबर को गैरसैंण सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करेंगे। यहां आयोजित बैठक में आंदोलनकारियों ने मांगों को लेकर रणनीति बनाई।
चिह्नित राज्य आंदोलनकारी समिति के केंद्रीय अध्यक्ष जेपी पांडे की अध्यक्षता में आयोजित प्रांतीय संगठन की बैठक में आंदोलनकारियों ने कहा कि सात दिसंबर को शुरू होने वाले सत्र के दौरान राज्य आंदोलनकारी मांगों को लेकर विधानसभा कूच करेंगे। इसके लिए समिति के चमोली जिलाध्यक्ष हरिकृष्ण भट्ट और रुद्रप्रयाग के जिलाध्यक्ष जीत सिंह राणा के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि गैरसैंण उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों और आंदोलनकारियों का सपना है। राज्य सरकारों की ओर से गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की दिशा में आज तक कोई प्रयास नहीं करना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मौके पर केंद्रीय संगठन मंत्री धर्मपाल भारती, गजपाल सिंह रावत, हयात सिंह राणा, जयपाल सिंह नेगी, प्रेम सिंह नेगी, महेश जुयाल, दिनेश जोशी, दलवीर सिंह रावत, राजेंद्र सिंह चौहान, मदन सिंह कोटवाल, विपिन सेमवाल और भगत सिंह कोटवाल आदि ने विचार व्यक्त किए।