श्रीनगर। नमामि गंगे के तहत आयोजित कार्यक्रम में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डा. धन सिंह रावत ने कहा कि गंगा के लिए कार्य करने वाले संगठनों व व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही उत्तराखंड में स्थित पांचों प्रयागों पर एक-एक घंटे का कार्यक्रम आयोजित कर गंगा अवतरण की कहानी सुनाई जाएगी।
बुधवार को गढ़वाल विवि के चौरास परिसर स्थित ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डा. धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य में नमामि गंगे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी उच्च शिक्षा मंत्रालय को दी गई है। कहा कि गंगा की धारा अविरल बनी रहे, इस थीम पर कार्य करने के लिए पांच सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि गंगा के लिए कार्य करने वाले संगठनों व व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए गढ़वाल विवि के साथ अनुबंध कर जन जागरूकता कार्यक्रमों में सहयोग लिया जाएगा। कार्यक्रम अध्यक्ष गढ़वाल विवि के कुलपति प्रो. जेएल कौल ने कहा कि गंगा को हमने दूषित किया है। इसके परिणाम भी हमें ही भुगतने होंगे। प्रो. कौल ने कहा कि गढ़वाल विवि में पर्यावरण से संबंधित सभी विभागों को मिलाकर एक नोडल एजेंसी बनाई जाएगी। एजेंसी नमामि गंगे प्रोजेक्ट में एकेडमिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सुझाव व सलाह देगी। इसकी रिपोर्ट तैयार कर मंत्रालय को दी जाएगी। कार्यक्रम में प्रति कुलपति प्रो. डीएस नेगी, उच्च शिकषा निदेशक सविता मोहन, प्रो. डीपी सकलानी, प्रो. एससी बागड़ी आदि ने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन डा. राकेश ड्योडी ने किया।
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विश्वविद्यालयों में सीबीसीएस रिव्यू को कमेटी गठित
बोले उच्च शिक्षा मंत्री बिना सुविधाओं के सीबीसीएस आसान नहीं
अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डा. धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य विश्व विद्यालयों में लागू सीबीसीएस (च्वाइस बेस क्रेडिट सिस्टम) को रिव्यू किए जाने के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में इसे रिव्यू किए जाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय से वार्ता की जाएगी। गढ़वाल विवि के छात्र लंबे समय से सीबीसीएस को निरस्त किए जाने की मांग कर रहे थे।
बुधवार को एक कार्यक्रम में शिरकत करने गढ़वाल विवि के चौरास परिसर पहुंचे उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डा. धन सिंह रावत ने कहा कि विश्वविद्यालयों में बिना सुविधाओं के सीबीसीएस आसान नहीं है। मंत्री ने कहा कि विवि में भवनों, पुस्तकालयों, शिक्षकों की कमी है, ऐसे में सीबीसीएस छात्रों पर भारी पड़ रहा है। बताया कि राज्य विवि में सीबीसीएस रिव्यू किए जाने के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। केंद्रीय विवि में इस पर विचार करने के लिए 21 सितंबर को वह मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से वार्ता करेंगे। गढ़वाल विवि के छात्र लंबे समय से सीबीसीएस निरस्त किए जाने की मांग कर रहे हैं। बुधवार को नाममि गंगे कार्यक्रम के दौरान गढ़वाल विवि की डिप्टी डीएसडब्ल्यू प्रो. सुरेखा डंगवाल ने भी उच्च शिक्षा राज्य मंत्री से कहा कि सीबीसीएस छात्रों पर भारी पड़ रहा है।