ब्यूरो/अमर उजाला/देहरादून।
सरकारी कार्यालयों में बिजली का मनमाने ढंग से इस्तेमाल रोकने के बाबत यूपीसीएल ने प्रीपेड मीटर लगाने की योजना बनाई है। इस संबंध में ऊर्जा सचिव राधिका झा ने आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। वहीं यूपीसीएल की ओर से 10000 मीटर सिंगल फेज व 15000 मीटर डबल फेज के मंगा लिए गए हैं।
बता दें, राज्य के सरकारी कार्यालयों में मनमाने ढंग से बिजली के इस्तेमाल की बात अक्सर सामने आती है। बिजली की बचत को लेकर न तो विभागीय अधिकारी और न ही कर्मचारी संवेदनशील हैं। सिंचाई, पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य जैसे सरकारी विभागों में बड़े पैमाने पर बिजली का इस्तेमाल होता है और इन विभागों पर करोड़ोें रुपये का बिजली बिल का बकाया है। इस समस्या से निपटने के लिए यूपीसीएल ने सभी सरकारी विभागों में प्रीपेड मीटर लगाने की योजना बनाई है। मुख्य अभियंता एके सिंह ने बताया कि सभी मुख्य व अधीक्षण अभियंताआें को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। सभी मुख्य व अधीक्षण अभियंताओं को अपने अपने क्षेत्रों के सरकारी कार्यालयाें व सरकारी आवासीय कॉलोनियों में प्रीपेड मीटर लगवाना सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है। प्रीपेड मीटरों की कमी न हो, इसके लिए यूपीसीएल की ओर से 10000 प्रीपेड मीटर सिंगल फेज व 1500 मीटर डबल फेज के मंगाए गए हैं।
अस्थायी कनेक्शन के लिए प्रीपेड मीटर अनिवार्य
मुख्य अभियंता एके सिंह के मुताबिक उपभोक्ताओं को अब शादी या फिर अन्य कार्यक्रमाें के लिए दिए जाने वाले अस्थानी कनेक्शन देते समय प्रीपेड मीटर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस बाबत सभी अधिशासी अभियंताओं को आदेश जारी कर दिए गए हैं।