अपर मुख्य सचिव के साथ वार्ता के बाद वाहन चालकों का आंदोलन समाप्त

अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी के साथ सोमवार को हुई वार्ता के बाद राजकीय वाहन चालक महासंघ ने मंगलवार से प्रस्तावित चक्का जाम स्थगित कर दिया है। प्रकरण को सुलझा लिए जाने के बाद शासन, प्रशासन के अफसरों ने राहत की सांस ली है।
बता दें, केंद्रीय कर्मचारियों की भांति सातवें वेतनमान के भत्तों का भुगतान, ग्रेड पे 2800 से 4800 रुपये करने, राज्य संपत्ति विभाग के चालकों को वाहन सहित सचिवालय प्रशासन में संविलियन और बायोमीट्रिक हस्ताक्षर से छूट दिए जाने समेत 13 सूत्री मांगों को लेकर राजकीय वाहन चालक लामबंद थे। राजकीय वाहन चालकों ने मंगलवार से चक्काजाम की चेतावनी दी थी। प्रमुख सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी के साथ सोमवार को वार्ता के दौरान ग्रेड पे के मुद्दे पर वित्त विभाग से परीक्षण कराने, रिफ्रेशर कोर्स के लिए जिलों में प्रशिक्षण कार्यालय खोलने, सचिवालय वाहन चालकों की भांति अन्य विभागों के वाहन चालकों को वर्दी-भत्ता खाते भेजने समेत कई मुद्दों पर सहमति बनी। इसके अलावा बायोमीट्रिक हस्ताक्षर में छूट, वाहनों की संख्या के अनुरूप चालकों की नियुक्ति, चालकोें के मृत पदों का सृजन, संविदा, उपनल, आउट सोर्सिंग व्यवस्था के वाहन चालकों को विभागों में नियमितीकरण मुद्दे पर कमेटी गठित कर प्रस्ताव के मूल्यांकन के बाद अंतिम निर्णय लेने पर सहमत बनी। महासंघ के प्रदेश महामंत्री संदीप कुमार मौर्य का कहना है कि सरकार व शासन को फिलहाल 45 दिन का समय दिया गया है। समझौता वार्ता में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के अलावा सचिव परिवहन डी सैंथिल पांडियन, राज्य संपत्ति अधिकारी विनय शंकर पांडे, अपर सचिव वित्त अरुणेंद्र सिंह चौहान, अपर सचिव कार्मिक सुनील पांथरी, अनुसचिव हनुमान प्रसाद तिवारी, व्यवस्था अधिकारी रवींद्र पांडे, राजकीय वाहन चालक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अनंतराम शर्मा, देवेंद्र सिंह त्यागी, महिपाल सिंह नेगी, शूरवीर सिंह रावत, दिनेश मिश्र आदि उपस्थित रहे।