फार्मासिस्टों को सशर्त एरियर देने पर राजी हुआ विभाग

ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। डिप्लोमा फार्मासिस्टों के विरोध को देखते हुए स्वास्थ्य निदेशालय उन्हें सातवें वेतनमान का एरियर भुगतान करने को राजी हो गया है। हालांकि इसमें विभाग ने एक शर्त भी जोड़ दी है, जिसमें रिकवरी आदेश होने पर फार्मासिस्टों को धन लौटाना होगा। अब फार्मेसिस्टों ने इस सशर्त आदेश पर भी आपत्ति जताई है। फार्मेसिस्टों के अनुसार वे इसके खिलाफ भी आवाज बुलंद करेंगे।
डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष एसपी सेमवाल ने बताया कि वित्त विभाग ने 31 मार्च तक सभी कर्मचारियों के सातवें वेतनमान का एरियर देने का आदेश दिया था। बावजूद इसके एक गुट के दबाव में स्वास्थ्य निदेशालय ने फार्मेसिस्टों के एरियर पर रोक लगा दी। ऐसे में मंगलवार को एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल सचिवालय में वित्त विभाग के अधिकारियों से मिला था। अधिकारियों के कहने पर उन्होंने वित्त निदेशक स्वास्थ्य विभाग से वार्ता की। उन्होंने भी स्वास्थ्य निदेशालय के इस आदेश पर आपत्ति जताई और आश्वासन दिया कि मंगलवार शाम तक ही उनका एरियर बहाल कर दिया जाएगा। इसके बाद अधिकारियों की बैठक हुई और एरियर भुगतान पर लगी रोक को हटा लिया। प्रतिनिधिमंडल में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष ठाकुर प्रहलाद सिंह, डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसिएशन के मंडलीय सचिव दीपक शर्मा, अमित कुमार गौतम, संदीप जोशी आदि शामिल रहे।
सेमवाल ने बताया कि इस रोक को हटाने के साथ ही उन्होंने शर्त रख दी कि जब रिकवरी का आदेश होगा तो उन्हें यह राशि लौटानी होगी। ऐसे में एसोसिएशन इस सशर्त आदेश पर भी आपत्ति जताती है और इसका विरोध किया जाएगा।