-मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने दिए अधिकारियों को निर्देश
-पटवारी कानूनगो को मिलेंगे लैपटॉप, आधुनिक रिकॉर्ड रूम तैयार होगा
-प्रदेश भर में बीते पांच वर्षों में 1760 मामले लंबित
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने मार्च 2026 तक प्रदेश में राजस्व वादों के कुल लंबित मामलों का 10 प्रतिशत वादों का निपटारा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रदेश में मॉडर्न पटवारी चौकियों का निर्माण के साथ ही पटवारी-कानूनगो को शीघ्र लैपटॉप उपलब्ध कराने के साथ आधुनिक रिकॉर्ड रूम भी तैयार किया जाएगा। इसके लिए आगामी बजट में वित्तीय प्रावधान किया जाए।
सोमवार को सचिवालय स्थित वीरचंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने सभी ज़िलाधिकारियों को कृषि भूमि उपयोग संबंधित मामलों का निपटारा करने के लिए अभियान चलाने को कहा। इसके लिए जिलाधिकारी नैनीताल की तर्ज पर निर्विवाद मामलों के लिए शिविर लगाए जाएं। उन्होंने 143 के मामलों को भी छह माह या इससे अधिक समय तक लंबित रखे जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए निपटारा करने के लिए 45 दिन का समय निर्धारित करने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त व जिलाधिकारी अपने न्यायालय एवं सत्र न्यायालय में सबसे पुराने पांच मामलों को चिह्नित कर निपटारा करें।
प्रदेश में पांच वर्षों से अधिक समय से लंबित कुल 1760 मामलों का 10 प्रतिशत मामले मार्च 2026 तक निपटारा करें। अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र के साथ ही वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में दर्ज किया जाएगा। मुख्य सचिव ने जन जन की सरकार कार्यक्रम को शहरी क्षेत्रों में भी शुरू किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, एसडीएम अपने तहत तहसीलों, विकासखंड व थानों का निरीक्षण अनिवार्य रूप करें। मुख्य सचिव ने राजस्व विभाग में खाली पदों करने के लिए प्रस्ताव तैयार करें। बैठक में प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव एसएन पांडेय, राजस्व परिषद आयुक्त रंजना राजगुरु, कुमाऊं मंडलायुक्त दीपक रावत, गढ़वाल मंडलायुक्त विनय शंकर पांडेय समेत सभी जिलों से जिलाधिकारी मौजूद रहे।