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मृत्युदंड और संप्रभुता: संयुक्त राष्ट्र में भारत ने फिर स्पष्ट किया रुख, फैसला किस संदर्भ में देखा जाना चाहिए?

Tue, 17 Nov 2026 03:15 AM IST
न्यूज डेस्क अमर उजाला, नई दिल्ली।

सार

संयुक्त राष्ट्र में मृत्युदंड पर रोक लगाने के प्रस्ताव के विरोध में मतदान कर भारत ने अपना रुख एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है। गंभीरतम अपराधों के लिए मृत्युदंड का विकल्प बनाए रखने का भारत का निर्णय संप्रभुता, कानून और परिस्थितियों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।
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संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय (फाइल) - फोटो : एएनआई
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विस्तार
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संयुक्त राष्ट्र महासभा में मृत्युदंड पर रोक लगाने वाले प्रस्ताव के विरोध में मतदान कर भारत ने एक बार फिर अपना रुख स्पष्ट किया है कि वह अपनी संप्रभुता और मौजूदा कानूनी व्यवस्था के तहत गंभीर अपराधों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान जारी रखना चाहता है। यह पहली बार नहीं है, जब नई दिल्ली ने ऐसा रुख अपनाया है। इससे पहले 2016, 2018 और 2024 में भी संयुक्त राष्ट्र में मृत्युदंड पर वैश्विक रोक लगाने संबंधी प्रस्तावों के खिलाफ भारत ने मतदान किया था। इसके पीछे भारत के ठोस तर्क हैं।

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पहला, प्रत्येक संप्रभु राष्ट्र को अपनी न्यायिक प्रणाली और दंड विधान तय करने का अधिकार है, और इसे बाहरी रूप से थोपा नहीं जा सकता। दूसरा, मृत्युदंड को पूरी तरह समाप्त करने या इस पर रोक लगाने को लेकर कोई वैश्विक या अंतरराष्ट्रीय सहमति मौजूद नहीं है। यहां तक कि नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय करार (आईसीसीपीआर) का अनुच्छेद-6 भी कुछ शर्तों के साथ मृत्युदंड की अनुमति देता है।

भारत में मृत्युदंड कानूनन वैध है और उचित न्यायिक प्रक्रिया के तहत दिया जाता है। ऐसे में, इसे राज्य प्रायोजित हत्या कहना न्यायिक व्यवस्था और विधि के शासन की अनदेखी करना होगा। उल्लेखनीय है कि इसी वर्ष अगस्त में सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी देकर मृत्युदंड देने की प्रक्रिया को असांविधानिक घोषित करने की मांग वाली एक जनहित याचिका खारिज करते हुए कहा था कि यह भारतीय कानून के तहत मृत्युदंड देने का एक वैध और कानूनी तरीका है।
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यह भी ध्यान देने योग्य है कि भारत में केवल दुर्लभतम मामलों में ही अदालतों द्वारा मौत की सजा सुनाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में मेक्सिको की ओर से पेश किए गए ‘मृत्युदंड पर रोक’ संबंधी प्रस्ताव पर मतदान से स्पष्ट है कि इस मामले में दुनिया दो स्पष्ट धड़ों में बंट चुकी है। एक ओर बड़ी संख्या में देश इसे समाप्त कर चुके हैं, या इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ देश इसे गंभीर अपराधों के लिए जरूरी दंड मानते हैं।

आंकड़ों के मुताबिक, 2025 में भी दुनिया के 17 देशों में करीब 2,707 लोगों को मृत्युदंड की सजा दी गई। यह स्थिति दर्शाती है कि वैश्विक स्तर पर मृत्युदंड की सजा के खिलाफ कोई आम सहमति नहीं है। ऐसे में, मृत्युदंड पर वैश्विक रोक लगाने के प्रस्ताव का समर्थन न करना भारत का अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार विमर्श से अलग होना नहीं है। यह केवल अपनी आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और संप्रभु अधिकारों के प्रति उसके पुराने और दृढ़ रुख की एक स्वाभाविक निरंतरता है।

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