स्वनिधि ऋण मिल भी जाए तो उसका करें क्या? रेहड़ी पटरी वालों के लिए गंभीरता से सोचे सरकार

ये दिशानिर्देश विभिन्न व्यावसायिक उद्यमों के लिए है, मगर सड़क विक्रेताओं के लिए नहीं। देशभर में एक करोड़ से अधिक रेहड़ी पटरी विक्रेता हैंं। उन राज्यों में, जहां सभी दुकानों को खोलने की अनुमति है, रेहड़ी पटरी वालों के लिए काम करने की अनुमति नहीं है।

पुलिस अधिकारियों का तर्क है कि सड़क विक्रेताओं के लिए कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किया गया है और ऐसे में वे उन्हें फेरी लगाने नहीं दे सकते है। 

सरकार ने एक सामाजिक कल्याण योजना 'स्वनिधि' की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य 10,000 रुपये तक की पूंजी ऋण विक्रेताओं को उपलब्ध कराना है।

एक सबसे बड़ी चुनौती है लाभार्थियों की पहचान करना और उन तक पहुंचना। यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि जो लोग वेंडर नहीं है, कहीं वो इसमें शामिल ना हो जाए और जो वेंडर है, कहीं वो छूट ना जाए। 

दुर्भाग्य से आज तक हमारे पास देशभर के सभी मौजूदा विक्रेताओं की सूची नहीं है। थिंकटैंक सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी की हालिया रिपोर्ट में पाया गया है कि देश की संसद द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट पास किए जाने के 6 वर्ष बीत जाने के बावजूद, किसी भी राज्य ने अपने सभी जिलों में सड़क विक्रेताओं का सर्वेक्षण पूरा नहीं किया है।

रेहड़ी पटरी व्यवसाय का मतलब ही है कि विक्रेताओं की संख्या और पहचान कभी स्थिर नहीं होती है। कुछ विक्रेता नेताओं के अनुसार, पिछले महीने में करीब एक लाख दिहाड़ी मजदूरों और कारखानों के श्रमिकों ने दिल्ली में स्ट्रीट वेंडिंग के कार्य की ओर रुख किया है।