आसान नहीं है एक राष्ट्र, एक चुनाव की राह: जितना आकर्षक उससे कहीं बड़ी चुनौतियां

सन् 1967 के बाद चुनावी अलगाव हुआ शुरू

आजादी के बाद पहले चुनाव एक साथ हुए थे। इसके बाद 1957, 1962 और 1967 में भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए गए। लेकिन दलबदल, राजनीतिक अस्थिरता तथा अनुच्छेद 356 के बार-बार इस्तेमाल के कारण एक साथ चुनाव का क्रम टूटता गया। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए राज्य सरकार समय से पहले गिरती रही है और विधानसभा नई बहुमत की सरकार चुनने की स्थिति में नहीं रहीं।

अब अविश्वास प्रस्तावों और विधान सभाओं के विघटन से संबंधित प्रासंगिक प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता भी होगी। चुनाव के समय में बदलाव के लिए दसवीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) में संशोधन भी करना होगा।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत में संवैधानिक संशोधनों के लिए लोकसभा और राज्यसभा में दो-तिहाई बहुमत और कम से कम आधे राज्य विधान मंडलों द्वारा समर्थन की आवश्यकता होती है। ऐसी आम सहमति हासिल करना और संविधान में सफलतापूर्वक संशोधन करना एक लंबी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है।

प्रशासनिक अड़चनें और सीमित संसाधन

एक साथ चुनाव के पक्ष में धन की बचत का तर्क भी दिया जा रहा है लेकिन भारत जैसे विशाल और आबादी वाले देश में चुनाव कराने के लिए व्यापक साजो-सामान योजना और संसाधनों की आवश्यकता होती है।

एक साथ चुनाव होने से भारत के चुनाव आयोग, सुरक्षा बलों और प्रशासनिक मशीनरी पर भारी दबाव पड़ेगा। देश के हर कोने में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम), प्रशिक्षित कर्मियों और पर्याप्त बुनियादी ढांचे की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक कठिन काम होगा।

नई व्यवस्था से राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित हो सकता है और क्षेत्रीय चिंताओं की उपेक्षा हो सकती है, जो संभावित रूप से संघवाद को कमजोर कर सकती है। एक साथ चुनाव को लेकर राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विभिन्न दलों के बीच राजनीतिक सहमति हासिल करना चुनौतीपूर्ण है। विपक्षी दल वैसे ही इस विचार से विचलित नजर आ रहे हैं। जिन परिस्थितियों में यह कदम उठाया जा रहा है उनसे संदेह स्वाभाविक भी है। 

पहले सीमित आधार पर हो सकती है पहल

एक विचार यह भी है कि कुछ राज्यों में, व्यवहार्यता का आकलन करने और चुनौतियों से निपटने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह काम शुरू किया जा सकता है। फिलहाल इसकी संभावना ज्यादा नजर आ रही है। सत्रहवीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को पूरा हो रहा है। इसलिए आम चुनाव अप्रैल से मई के बीच संभावित हैं। लेकिन केन्द्र सरकार उससे पहले भी चुनाव करा सकती है, ताकि अधिक से अधिक राज्यों के चुनाव भी लोकसभा के साथ हो सकें।

कम से कम दस राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 2024 में आम चुनावों के लिए निर्धारित समय से पहले या उसके आसपास समाप्त हो रहा है। जबकि पांच राज्यों - मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव इस साल के अंत तक होने वाले हैं। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और झारखंड में लोकसभा चुनाव के साथ ही चुनाव होने की संभावना है। जबकि मीजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना के चुनाव दिसम्बर से लेकर जनवरी 2024 तक होने हैं। 

सामान्यतः समय से पहले चुनाव कराने की सिफारिश केन्द्रीय और राज्यों की कैबिनेट करती है और फिर निर्वाचन आयोग चुनाव तिथियां घोषित करता है। अनुच्छेद 172 के अनुसार विधानसभा का कार्यकाल 5 साल तय है। चूंकि निर्वाचन आयोग कहने भर को स्वायत्तशासी है मगर व्यवहार में वह केन्द्र सरकार का ही एक विभाग है जो कि सामान्यतः केन्द्र सरकार की सुविधानुसार ही काम करता है। इसलिए जून में होने वाले राज्यों के चुनाव भी समय से पहले लोकसभा के साथ कराए जा सकते हैं।

वर्तमान में 10 राज्य भाजपा शासित हैं और 4 एनडीए शासित हैं। चूंकि भाजपा ने चुनाव मोदी जी के चेहरे पर ही लड़ने हैं, इसलिए सत्ताधारी भाजपा चाहे तो इन राज्यों के चुनाव भी राज्य सरकारों की सहमति से समय से काफी पहले लोकसभा के साथ करा सकती है। वर्तमान में कांग्रेस शासित 4 राज्यों में से हिमाचल और कर्नाटक में और आम आदमी पार्टी शासित पंजाब और दिल्ली के साथ ही पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के चुनाव समय से पहले कराने के लिये केन्द्र सरकार अनुच्छेद 356 में संशोधन करा सकती है।

आम सहमति का अभाव भारत जैसे विविधतापूर्ण और संघीय देश में यह एक जटिल उपक्रम है। आम सहमति हासिल करने, संवैधानिक और कानूनी बाधाओं को दूर करने और एक सुचारु परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है। वर्तमान में दृढ़ इच्छा शक्ति की तो कमी नहीं मगर आम सहमति का नितान्त अभाव साफ नजर आ रहा है।

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