नेपाल-पाकिस्तान के बहाने भारत को ऐसे घेर रहा चीन, विदेश नीति के इस मोर्चे पर फेल मोदी सरकार?

सार्क पर भारत-पाकिस्तान अलग-थलग, चीन को फायदा  
इधर भारत ने सार्क की शिथिलता को लेकर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन भारत के मन में सार्क के प्रति प्रेम होता तो सार्क को बिना पाकिस्तान से भी चलाया जा सकता था। वैसे पाकिस्तान पहले से चीन के साथ है और उसका उसे लाभ भी मिल रहा है, इसलिए सार्क को चलाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान से ज्यादा भारत की है। इस मुद्दे पर नेपाल, भुट्टान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यामार आदि देश भारत के साथ चलने को तैयार है, लेकिन जो पहल भारत को करनी चाहिए वह नहीं हो पाया। अब इसके लिए जिम्मदार कौन है? यह तो गंभीर अध्ययन का विषय है। 

दरअसल, अगर भारतीय विदेश नीति प्रभावशाली और दिशा वाली होती तो  पाकिस्तान को भारत अपनी शर्तों पर इस मंच पर लाकर घसीट सकता था, लेकिन भारत ने एक बड़े भाई की तरह पहल ही नहीं की और भारत ने एक बड़ा अवसर अपने हाथ से जाने दिया। इसे मोदी सरकार के विदेश नीति की बहुत बड़ी भूल कही जा सकती है। भारत की इस भूल के कारण दक्षिण एशिया को चीन ने अपना चारागाह बना लिया है और भारत चीन को परोक्ष रूप से सहयोग कर रहा है। इस परोक्ष योगदान के कारण चीन बड़ी तेजी से दक्षिण एशियाई देशों में अपना पैर पसारने में सफल हो रहा है। 

चीन की तेजी, कूटनीति और भारत से दूर होता नेपाल 
इधर दूसरी ओर चीन हिमालयी देश नेपाल में पहले से सक्रिय था, लेकिन भारत के इस अप्रत्यक्ष सहयोग ने चीन को नेपाल में खुलकर खेलने की छूट दे दी है। चीन ने सबसे पहले नेपाल को अपने प्रभाव में लेना प्रारंभ कर दिया है। नेपाल में चीन बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। चीन ने नेपाल की राजधानी काठमांडू तक 2024 तक रेल लाइन बिछाने का वादा किया है। यही नहीं चीन भारत की सीमा तक नेपाल में तीन बड़ी-बड़ी सड़क परियोजनाओं का निर्माण कर रहा है।

अभी हाल ही में चीन ने काठमांडू विश्वविद्यालय में कनफ्यूसियस इंस्टीट्यूट की स्थापना की है। यहां नेपानी युवाओं को तेजी से मुफ्त में चीनी भाषा की पढ़ाई कराई जा रही है। चीन अब नेपाल को बड़े पैमाने पर सामरिक हथियार भी उपलब्ध करा रहा है। इसके अलावा इन दिनों चीन नेपाल के सैन्य अधिकारियों को प्रशिक्षित भी कर रहा है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सन् 2015 में करीब 150 नेपाली सैनिकों को चीन प्रशिक्षित किया। इसके साथ ही चीन ने नेपाल को उपयोग करने के लिए बंदरगाह देने का भी वादा किया है। 

इन तमाम चीनी प्रयासों के कारण नेपाल आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक एवं सामाजिक रूप से बदलने लगा है। इस बदलाव के कारण नेपाल में भारत के खिलाफ एक नए किस्म की हवा चलने लगी है। हालांकि नेपाली राजनेता बार-बार भारत और चीन के बीच संतुलन की बात करते हैं, लेकिन नेपाल और काठमांडू की हवा जिस गति से बदल रही है वह भारत के हित में नहीं है।

यकीनन, इस बात से भारत को सतर्क रहना था, लेकिन वर्तमान सरकार ने न जाने क्यों चीन की सभी चालों को नेपाल में सफल होने दिया? यद्यपि पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा जो भी नेपाल में भारत के हितों के लिए अभियान चलाए गए वे तमाम अभियान इन दिनों ठप्प पड़े हुए हैं। सभी गतिविधियों पर परोक्ष रूप से मानों रोक लग गई हो। भारत की वर्तमान पड़ोस नीति मानों चीन के लिए अवसर की तरह आई है। 

सार्क पर मंडरा रहे संकट के बादल 
वर्तमान केंद्र सरकार ने दक्षिण एशिया के देशों को जोड़कर रखने वाले संगठन, सार्क को खत्म करने में बड़ी भूमिका निभाई है। यह भारत के लिए बेहद खतरनाक साबित होगा। यह भारत को अलग-थलग कर देगा और एक खास लॉबी के साथ चलने के लिए मजबूर कर देगा। उसी लॉबी ने चेकोस्लोवाकिया, सीरिया, जापान, इराक आदि दुनिया के कई देशों को बर्बाद किया है। तो क्या उसका अगला टारगेट भारत ही है?

दरअसल, समय रहते भारत को सतर्क हो जाना चाहिए और दक्षिण एशियाई देशों में अपनी सक्रियता बढ़ानी चाहिए। इसके अलावा शंघाई सहयोग संगठन के स्थान पर सार्क और ब्राजील, भारत, चीन, रूस, एवं दक्षिण अफ्रीका के आर्थिक मंच ब्रिक्स को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इससे चीनी साम्राज्यवाद के धारदार प्रहार को रोका जा सकता है। 

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