'एमएसपी की गारंटी के बगैर खत्म नहीं होगा किसान आंदोलन'

किसानों की मांग है कि घोषित एमएसपी से नीचे फसलों की खरीद कानूनी रूप से वर्जित हो, यानि कोई भी व्यक्ति, व्यापारी या संस्था जब फसलों का क्रय करे तो एमएसपी वैधानिक रूप से 'आरक्षित मूल्य' हो जिससे कम मूल्य पर कोई खरीद ना हो। एमएसपी का निर्धारण भी कृषि लागत मूल्य आयोग की C2 लागत पर 50 प्रतिशत मुनाफा जोड़कर होना चाहिए जैसा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश थी और भाजपा का वादा था। एमएसपी की गारंटी की यह मांग किसानों विशेषकर छोटे किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस मांग के गणित को समझना बहुत आवश्यक है।

अभी देश में 23 फसलों की एमएसपी घोषित होती है। इसमें मुख्य रूप से खाद्यान्न- गेहूं, धान, मोटे अनाज, दालें; तिलहन, गन्ना व कपास जैसी कुछ नकदी फसलें शामिल हैं। दूध, फल, सब्ज़ियों, मांस, अंडे आदि की एमएसपी घोषित नहीं होती। 2019-20 में इन फसलों का एमएसपी पर कुल मूल्य लगभग 11 लाख करोड़ रुपये था। इसमें से गन्ने की फसल की खरीद सरकारी घोषित रेट पर मुख्यतः निजी मिलें करती रही हैं अतः गन्ने को इस गणना से अलग करके बाकी 22 फसलों की कीमत लगभग 10 लाख करोड़ रुपये बनती है। किसान देश की आधी आबादी है अतः वह स्वयं भी बहुत बड़ी मात्रा में इन फसलों का उपभोक्ता है। 

इन फसलों में से किसान लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये मूल्य की फसलें अपने स्वयं के उपभोग में, अपने पशुओं के आहार में, अगली फसल के बीज आदि में इस्तेमाल कर लेता है। कुछ हिस्सा खराब भी हो जाता है। अतः गन्ना छोड़कर एमएसपी वाली फसलों में से लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपये मूल्य की फसलें ही बाजार में बिक्री हुई। इसमें से सरकारी खरीद लगभग 2.75 लाख करोड़ रुपये मूल्य की फसलों की हुई। बाकी लगभग 3.75 लाख करोड़ रुपये के मूल्य की फसलें ही निजी क्षेत्र द्वारा खरीदी गई। एक अनुमान के अनुसार निजी व्यापारी एमएसपी से औसतन 20 प्रतिशत कम मूल्य पर फसलें खरीदते हैं, अतः किसानों को इन फसलों के लगभग तीन लाख करोड़ रुपये ही मिले।