एनआरसी और नागरिकता कानून: झारखंड चुनावों में कितनी मदद मिलेगी भाजपा को?

बिल पारित होने के बाद तीन चरण के चुनाव हुए
झारखंड में नागरिकता संशोधन बिल पारित होने के बाद तीन चरण के चुनाव संपन्न हुए। इस दौरान पूरे देश में तनाव फैल गया था। बिल का विरोध असम और पूरे पूर्वोतर भारत में शुरू हो गया था। वहीं दिल्ली में भी बवाल मच गया था। झारखंड में 12, 16 और 20 दिसंबर को जिन इलाकों में चुनाव हुए वे पहले से ही सांप्रदायिक तनाव के लिए जाने जाते है।

इन इलाको में तनाव कई बार हुए है। धनबाद, गिरिडीह से लेकर रांची, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा आदि इलाके में कई बार हिंदू-मुस्लिम आबादी के बीच तनाव हुआ है। वैसे में भाजपा ने काफी सोच समझ कर नागरिकता संशोधन कानून को मुद्दा बनाया, ताकि दोनों समुदायों के बीच वोटिंग के दौरान तीखा विभाजन हो और इसका लाभ भाजपा को मिले।

अंतिम चरण में जिन इलाको में चुनाव हुए है, वहां कुछ इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या भी है। वैसे में नागरिकता संशोधन विधेयक का लाभ भाजपा ने अंतिम तीन चरण में उठाने की कोशिश की है। हजारीबाग तो किसी जमाने में दंगों के लिए मशहूर था।

प्रधानमंत्री ने चुनावी भाषण में नागरिकता कानून को बनाया मुद्दा
12 दिसंबर को आयोजित तीसरे चरण में 17 विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ। इससे ठीक एक दिन पहले 11 दिसंबर को राज्यसभा ने नागरिकता संशोधन विधेयक को हरी झंडी दे दी थी। इसके बाद देश भर में कई जगहों पर तनाव पैदा हुआ। उधर भाजपा ने नागरिकता संशोधन विधेयक को झारखंड में चुनावी मुद्दा बना दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुमका में आयोजित रैली में कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कल तक जो पाकिस्तान करता आया था आज वो कांग्रेस कर रही है। उन्होंने कहा कि जो आगजनी फैला रहे है, उनके कपड़ों से पता चल जाता है। निश्चित तौर पर भाजपा को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के इन भाषणों का लाभ बचे चरणों में मिलेगा। 16 दिसंबर को चौथे चरण में कोयलांचल की 15 सीटों पर चुनाव हुआ था।

धनबाद, बोकारो औऱ गिरिडीह जैसे जिले हिंदू-मुस्लिम तनाव के हिसाब से संवेदनशील जिले हैं। भाजपा को उम्मीद है कि इन सीटों पर प्रधानमंत्री दवारा उठाए गए राष्ट्रवादी मुद्दों का लाभ भाजपा को मिलेगा। कोयलांचल की ज्यादातर सीटें पिछली बार भाजपा ने जीती थी। इस बार भाजपा को झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन से कड़ी टक्कर कोयलांचल में मिल रही थी

कुछ दूसरे पहलू भी हैं
झारखंड चुनाव में कुछ दूसरे पहलू भी है। दरअसल भाजपा को नागरिकता संशोधन विधेयक का लाभ झारखंड में तभी मिलेगा जब आदिवासी मतदाता भाजपा के उठाए गए राष्ट्रवादी मुददों के प्रभाव में होंगे। शहरी मतदाता जिसमें अच्छी संख्या बिहारियों, बंगालियों और दूसरे राज्यो से आए हुए लोगों की भी है वे कुछ हद तक नागरिकता संशोधन विधेयक के कारण भाजपा के पक्ष मे जा सकते हैं, लेकिन प्रदेश की आदिवासी जनता इससे कितना पसंद कर रही है, इस पर कोई राजनीतिक पंडित खुलकर बताने को तैयार नहीं हैं।

राजनीतिक पंडितों के एक बडे वर्ग का कहना है कि अगर नागिरकता संशोधन विधेयक का मुद्दे का प्रभाव अंतिम तीन चरणों के चुनाव पर पड़ गया तो भाजपा का बचाव हो जाएगा। लेकिन झारखंड में इस बार आदिवासी बनाम गैर आदिवासी, बेरोजगारी, भूखमरी, बिजली और सड़क की खराब हालत बहुत बड़ा मुद्दा है।

इस कारण भाजपा की परेशानी खत्म होती नहीं दिख रही है। रही सही कसर शहरी इलाकों में प्याज, लहसुन और जरूरी खाद सामाग्री की बढ़ी कीमतों ने पूरी कर दी है। वैसे में शहरी हिंदू मतदाता बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर वोटिंग करेगा या भाजपा राष्ट्रवाद की धारा में बहेगा यह कहना मुश्किल है। राज्य के अंदर कारपोरेट के बढ़ते प्रभाव और आदिवासी बनाम गैर आदिवासी का मुद्दा भी आदिवासियों को प्रभावित कर रहा है।