क्या नागरिकता संशोधन कानून पर भ्रम को रोकने में नाकाम रही सरकार?

दरअसल, देश की सियासत ने अल्पसंख्यकों वोट बैंक की खातिर लंबे समय तक इस्तेमाल होता रहा। वे गरीबी, अशिक्षा और बुनियादी परेशानियों से जूझते रहे लेकिन धीरे-धीरे हाशिए पर भी चले गए। इस मामले में संसद में जो नेता मौन रहते। हार जाते। वे बाहर भाषणों में लोगों से सड़कों पर निकलने का आव्हान करते दिख रहे हैं।

लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान ही सही रास्ता 
देश की संपत्ति नष्ट करते पत्थर और पेट्रोल बम फेंकने वालों का छात्रो की आड़ में समर्थन प्रकारांतर से हताश जमात का देशद्रोह है। सरकार इसका अंदाजा लगाने में विफल रही। यह स्वतः स्फूर्त और देशहित का मुजाहरा कतई नहीं है। 

अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर उठने वाले सवालाें को सख्त लहजे मेंं यह कहते हुए बरज दिया है कि जब हिंसा की जा रही हो तो पुलिस को कार्रवाई से कैसे रोका जा सकता है? दूसरी तरफ नागरिक संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं मंजूर कर केंद्र सरकार से जबाव तलब कर कोर्ट ने यह भी जता दिया है कि सरकार या संसद का कोई भी फैसला संवैधानिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं हो सकता। यही लोकतांत्रिक व्यवस्था की खूबसूरती है।

लेकिन बीते एक हफ्ते से पूरे देश में जो हुआ और जिस तरह एक समुदाय विशेष के बीच यह धारणा प्रबल कर दी गई कि शरणार्थी को शरण देकर उसे नागरिकता देने के कानून में संशोधन समुदाय विशेष की नागरिकता खत्म करने का कदम है।