India First General Election: बेहद कठिन परिस्थितियों में सम्पन्न हुआ भारत का पहला आम चुनाव

लोकतांत्रिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर

देश के विशाल आकार, विविध जनसंख्या और जटिल सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए, 1951-52 में भारत में पहला आम चुनाव कराना वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था। उस समय सड़कों के घोर अभाव के कारण सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान केंद्र स्थापित करना, चुनाव सामग्री पहुंचाना और सुरक्षा सुनिश्चित करना कठिन कार्य था। उस अधिकांश भारतवासी अशिक्षित थे और मतदान की अवधारणा से अपरिचित थे।

मतदान प्रक्रिया और लोकतांत्रिक भागीदारी के महत्व को समझाने के लिए व्यापक मतदाता शिक्षा अभियान आवश्यक थे। नए-नए आजाद हुए भारत का 1951-52 में बुनियादी ढाँचा अविकसित था। सीमित परिवहन, संचार और प्रशासनिक सुविधाओं ने राष्ट्रव्यापी चुनाव कराने में महत्वपूर्ण चुनौतियां स्वाभाविक ही थीं। भारत की विविध आबादी में विभिन्न भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि के लोग शामिल थे। निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और

संभावित संघर्षों के प्रबंधन के लिए सावधानीपूर्वक योजना और कार्यान्वयन की आवश्यकता होती थी। इन चुनौतियों के बावजूद, मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन के नेतृत्व में भारत के निर्वाचन आयोग ने सफलतापूर्वक चुनाव कराया। यह उस समय दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अभ्यास था, जिसमें 17.3 करोड़ से अधिक लोगों ने भाग लिया था। इस चुनाव को व्यापक रूप से भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है।

चार चरणों में सम्पन्न हुए पहले आम चुनाव

संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत 25 जनवरी 1950 को गठित भारत निर्वाचन आयोग के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन की नियुक्ति 21 मार्च 1950 को हुई थी। उनके समक्ष दुनिया के सबसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की बेहद कठिन चुनौतियां थी। इन चुनौतियों के बावजूद, आयोग ने 1951-52 में पहला आम चुनाव सफलतापूर्वक आयोजित किया। उस समय भी जनसंख्या के मामले में भारत दुनिया में चीन के बाद दूसरे नम्बर का देश था। इसलिए जनसंख्या के हिसाब से भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश था। कठिनतम चुनौतियों के बीच निर्वाचन आयोग ने 15 अक्टूबर 1951 को चार चरणों में लोकसभा और तीन तरह की विधानसभाओं के आम चुनाव घोषित किए।

चुनाव का पहला चरण 25 अक्टूबर 1951, दूसरा 31 अक्टूबर, तीसरा 6 नवम्बर और चैथे चरण का मतदान 15 नवम्बर 1951 को सम्पन्न हुआ। चुनावों के नतीजे 21 फरवरी 1952 को घोषित किए गए। इस तरह सम्पूर्ण निर्वाचन प्रकृया मार्च 1952 में सम्पन्न हुई। इसमें लगभग 17.3 करोड़ मतदाताओं (44.99 प्रतिशत) ने भाग लिए। चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस भारी अंतर से विजयी रही। उस समय कुल लोकसभा की 496 में से 489 पर चुनाव हुए जिनमें से नेहरू के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 384, अजय घोष के नेतृत्व वाली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 16 तथा जयप्रकाश नारायण की सोशलिस्ट पार्टी को 12 सीटें मिलीं थी।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पहला रेडियो प्रसारण

भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन ने 21 मार्च 1951 को पहले चुनाव के बारे में ऑल इंडिया रेडियो से देश को पहला संबोधन किया था। इस संबोधन में उन्होंने भारतवासियों से निर्वाचन प्रकृया में निडर हो कर स्वतंत्र रूप से भागीदारी निभाने की अपील करने के साथ ही आयोग के समक्ष बेहद कठिन चुनौतियों को भी गिनाया था।

इन चुनौतियों में संशाधनों के अभाव के साथ ही पहले परिसीमन की जटिलता का भी उल्लेख किया था। क्योंकि उस समय लोकसभा के साथ ही तीन तरह की विधानसभाओं के चुनाव होने थे और लोकसभा में भी अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटें अलग से आरक्षित न हो कर इन जातियों की जनसंख्या के आधार पर उन्हीं निर्वाचन क्षेत्रों में दुहरे मतदान की व्यवस्था थी।

लोकसभा की 496 सीटें थीं उस समय

स्ंाविधान में लोकसभा के लिए अधिकतम 500 सीटें और उस समय के लिए 496 सीटें तय थीं। संविधान के अनुसार जम्मू-कश्मीर तथा अंडमान निकोबार के सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन होना था और शेष भारत के लिए वयस्क मतदान से सांसदों को चुना जाना था। उस समय राज्यसभा की 204 सीटें तय थीं जो कि तीनों तरह के राज्यों से भरी जानीं थीं।

राज्यसभा के लिए साहित्य विज्ञान, कला और समाजसेवा के क्षेत्र से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मानोनीत होने थे। 204 सदस्यों में से 190 का चयन राज्यों से समानुपातिक प्रतिनिधित्व (जम्मू-कश्मीर के अलावा) और 10 सदस्यों का चयन पार्ट-सी के राज्यों से वयस्क मताधिकार से होना था। राष्ट्रपति द्वारा जम्मू-कश्मीर से 4 सदस्यों का मनोनयन होना था।