पार्टियों का गणित समझिए
यूं राजनीतिक दृष्टि से गोवा क्षेत्रीय स्थानीय पार्टियों का स्वर्ग रहा है। राज्य में क्षेत्रीय पार्टियों का बनना-बिगड़ना आम बात है। अभी भी इस राज्य में 2 राष्ट्रीय पार्टियों भाजपा और कांग्रेस के अलावा 4 छोटी राष्ट्रीय पार्टियां, 8 क्षेत्रीय पार्टियां चुनाव मैदान में उतरेंगी। 14 पार्टियां ऐसी हैं, जो अब भंग भी हो चुकी है। वैसे गोवा में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत कम ही मिला है। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। कांग्रेस 17 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। जबकि भाजपा ने 13 सीटें जीतकर क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर सरकार बना ली और कांग्रेस देखती ही रह गई। हालांकि तब से स्थिति काफी बदली है।
कांग्रेस राज्य में और कमजोर हो गई है, उसके एक विधायक लुईसिनो फेलेरियो टीएमसी में शामिल हो गए हैं तो भाजपा के पास कोई दमदार चेहरा नहीं है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का आभामंडल दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के मुकाबले कुछ भी नहीं है। सावंत सरकार को एंटी इनकम्बेंसी का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे में टीएमसी और आप को उम्मीद है कि वो भाजपा और कांग्रेस का विकल्प बन सकती हैं। टीएमसी की आक्रामक रणनीति के पीछे प्रशांत कुमार हैं। इसी के चलते गोवा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर टीएमसी ने भ्रष्टाचार का एक पुराना फिर से उछाला है।
ये है कि 35 हजार करोड़ का खनन घोटाला। टीएमसी ने गोवा के एक पुराने ईसाई एनजीओ गोवा फाउंडेशन से करार किया है। इस एनजीओ ने पुराने दस्तावेज झाड़पोंछ कर खनन राजस्व की 35 हजार करोड़ की वसूली और हर गोवावासी के खाते में 3 लाख रुपये जमा करने का लुभावना वादा किया है। यह वादा कुछ वैसा ही है कि जैसा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान देश में काला धन वसूल कर हर भारतीय के खाते में 15 लाख रुपये जमा करने का कहकर किया था।
घोटाले का मुद्दा
गोवा में लौह अयस्क तथा कुछ और खनिज बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। यह खनन घोटाला 2012 के पहले का है। घोटाला सामने आने के बाद गोवा फाउंडेशन के आग्रह पर इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश एम.बी.शाह ने की थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अवैध खनन से राज्य सरकार को 35 हजार करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। 2012 के चुनाव में भाजपा ने इसे मुद्दा बनाया और राज्य में सत्ता में आने के बाद तत्कालीन मनोहर पर्रिकर सरकार ने भी इसकी जांच कराई। पता चला कि वास्तविक राजस्व हानि 3 हजार करोड़ की थी, न कि 35 हजार करोड़ की। लेकिन सत्तारूढ़ भाजपा सरकार इसकी भी वसूली नहीं कर पाई।
इस मुद्दे का आर्थिक पहलू यह है कि पर्यटन और खनन गोवा की अर्थव्यवस्था के मुख्य घटक हैं। कोरोना के कारण दोनों सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, जिससे बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए हैं। राज्य की खदाने सु्प्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तीन साल से बंद पड़ी हैं। ऐसे में तृणमूल को लगता है कि वह खनन घोटाले का मुद्दा उठाकर राज्य में अपनी जमीन बना सकती है।
जातीय समीकरण पर पार्टियों की नजर
तृणमूल कांग्रेस के अलावा राज्य में अपना सियासी भविष्य तलाश रही आम आदमी पार्टी ने गोवा में ओबीसी दांव खेला है। ‘आप’ के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि अगर चुनाव में आप जीती तो राज्य में मुख्यमंत्री भंडारी समुदाय से होगा। भंडारी जाति गोवा में पिछड़े वर्ग में आती है। इस जाति के लोग मुख्यत: काश्तकार हैं या फिर सेना में सेवाएं देते रहे हैं। जब से गोवा पूर्ण राज्य बना है, तब से राज्य का मुख्यमंत्री अगड़ी जाति से या फिर कोई ईसाई ही बना है। केजरीवाल का दांव इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि गोवा में कुल हिंदू आबादी का करीब 30 फीसदी भंडारी समुदाय है। अगर ‘आप’ इसमे सेंध लगा पाई तो भाजपा के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि राज्य में बीजेपी ने धार्मिक ध्रुवीकरण करते हुए हिंदुओं को गोलबंद किया है। उसे थोड़ा बहुत ईसाइयों का समर्थन भी है। राज्य में हिंदुओं की आबादी 66 फीसदी और ईसाई 25 फीसदी हैं। तीसरा बड़ा समुदाय मुसलमानों का है, जो करीब 9 फीसदी है। ये प्राय: गैर भाजपा दलों को ही समर्थन देता है।
चूंकि गोवा का मतदाता क्षेत्रीय पार्टियों को भी जिताता रहा है, इसीलिए तृणमूल कांग्रेस और आप गोवा में राष्ट्रीय स्तर पर अपना भविष्य देख रहे हैं। दोनों की तमन्ना अखिल भारतीय पार्टी बनने की है। गोवा इस राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा की प्रयोगस्थली है। इस बार महाराष्ट्र सत्तारूढ़ शिवसेना भी 22 सीटों पर लड़ने जा रही है। वह भाजपा को ही नुकसान पहुंचाएगी। ऐसे में गोवा का विधानसभा चुनाव वाकई दिलचस्प होने वाला है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता गोवा के प्रभारी व पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी. चिदम्बरम ने हाल में कहा कि गोवा में विधानसभा चुनाव में जो जीतेगा, वही अगले लोकसभा चुनाव में जीतेगा। क्या वास्तव में ऐसा होगा?
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