समान नागरिक संहिता: कोई ड्राफ्ट सामने आने के पहले ही इतना हो-हल्ला क्यों?

इसमें दो राय नहीं कि समान नागरिक संहिता का जिक्र भारतीय संविधान में है। लेकिन संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक के अनुच्छेद 44 में इस का उल्लेख संविधान निर्माताओं ने मात्र एक वाक्य में किया है। जिसके मुताबिक (संविधान के अधिकृत हिंदी अनुवाद के अनुसार) ‘ राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।‘ अर्थात ऐसा करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन राज्य (सरकार) ऐसा करने का प्रयास करेगा। इसकी एक वजह यह भी थी कि यूसीसी पर संविधान सभा की बहसों में भी मुस्लिम प्रतिनिधियों ने इसे अनिवार्य करने का विरोध किया था, जबकि मौलिक अधिकारों को अनिवार्य माना गया है।

इसका अर्थ यह है कि संविधान निर्माता सिद्धांत रूप में इस बात से सहमत थे कि भारत जैसे सांस्कृतिक और धार्मिक बहुलता वाले देश में समान नागरिक संहिता अपेक्षित तो है, लेकिन इसे समग्र विचार और सहमतियों के बाद ही लागू करना ठीक होगा। इसका कारण यह है कि इस देश में अपराधों के लिए भले ही एक दंड संहिता हो, लेकिन सामाजिक धार्मिक नियम कायदे हर धर्म के अलग अलग हैं और आम तौर पर लोग उनका पालन जरूरी समझते हैं। इसमें किसी दूसरे तत्व का हस्तक्षेप अनावश्यक समझते हैं।

इन कानूनों में कुछ विसंगतियां भी हैं, लेकिन धार्मिक आग्रहों और पारंपरिक मान्यताओं के चलते लोग इन्हें बदलना या छोड़ना नहीं चाहते। अलबत्ता शिक्षा व अन्य कारणों से कुछ बदलाव विभिन्न समाजों में अलग अलग स्तर पर दिखाई देते हैं। 

यूसीसी को लेकर इतना बवाल क्यों?

अब सवाल यह है कि अगर समान नागरिक संहिता का विचार संविधान सम्मत है तो फिर इसे लागू करने अथवा ऐसा विचार भी करने में क्या हर्ज है? चूंकि इस बारे में अभी कोई प्रारूप किसी के सामने नहीं है, इसलिए तमाम विरोध और समर्थन अनुमान और आशंकाओं के आधार पर ज्यादा हैं।

पहला विरोध धर्म अथवा समाज विशेष में लागू व्यक्तिगत कानूनों में बदलाव अथवा उनको समाप्त करने का है। इसीलिए मुस्लिम, सिख व कुछ अन्य धर्मों से यूसीसी के विरोध की आवाजें उठ रही हैं। शुरू में इस विरोध में तल्खी ज्यादा थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह विरोध बावजूद राजनीतिक आग्रह दुराग्रह के कुछ तार्किक स्वरूप लेता जा रहा है। लिहाजा सभी विरोधी एवं आक्षेपकर्ता कानूनी तरीके से अपनी बात विधि आयोग के सामने रखने जा रहे हैं, जो एक सही तरीका भी है। 

जो बातें सामने आ रही हैं, अथवा जिन देशों में यह संहिता लागू है, उसे देखते हुए यह समझा जा सकता है कि यूसीसी कुछ मूलभूत बातों पर केन्द्रित होगी, जैसे कि शादी की न्यूनमत उम्र, तलाक़ से जुड़ी प्रक्रिया, गोद लेने का अधिकार, गुजारा भत्ता, बहुपत्नी अथवा बहुपति प्रथा, विरासत, उत्तराधिकार व परिवार नियोजन आदि। इनसे संबंधित कुछ कानून तो अलग-अलग राज्यों में लागू भी हैं।  

समान नागरिक संहिता में इन मुद्दों को लेकर सभी धर्मों के लोगों पर एक समान कानून लागू होगा। दूसरे शब्दों में यूसीसी लागू होने पर अलग-अलग धर्मों के पहले से लागू पर्सनल लाॅ समाप्त हो जाएंगे। जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, भारतीय तलाक़ अधिनियम, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम आदि। हालांकि  मुसलिम पर्सनल लॉ को संहिताबद्ध नहीं किया गया है। यह लाॅ उनकी धार्मिक पुस्तकों पर आधारित है। लेकिन मुसलमानों को लगता है कि यूसीसी लागू होने से शरीयत में दखलंदाजी होगी, जिसे वो कदापि मंजूर नहीं करेंगे।

गोवा में पहले से लागू है यूसीसी

यहां दिलचस्प बात यह है कि देश में गोवा अकेला राज्य है, जहां  यूसीसी लागू है। गोवा में 8.33 फीसदी मुसलमान रहते हैं। लेकिन उन्हें अभी तक यूसीसी से कोई दिक्कत नहीं हुई है। कोई उसके खिलाफ कोर्ट नहीं गया। यानी वो अपने धार्मिक रीति रिवाजों का पालन बदस्तूर कर रहे हैं। जबकि गोवा में यह कानून पुर्तगाली शासकों के जमाने से 1867 से लागू है। इसका अर्थ यह है कि यूसीसी को लेकर शंका से ज्यादा कुशंकाएं हैं। हालांकि आशंका सिख समाज ने भी जताई है। 

अकाली दल के  मुताबिक यूसीसी से उनकी ‘आनंद कारज’ ( सिख विवाह पद्धति) प्रभावित हो सकती है। दूसरी तरफ बौद्ध समुदाय भी बौद्ध विवाह पद्धति को हिंदू विवाह पद्धति से अलग मान्यता देने की मांग कर रहा है।