प्रदेश सरकार निजी प्लानरों पर सख्ती करने जा रही है। सरकार ने इन्हें नक्शा पास करने की शक्तियां दे रखी हैं, लेकिन टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग में ऐसे नक्शा पहुंच रहे हैं, जो नियमों को दरकिनार करते हुए पास किए गए हैं। ऐसे में इन प्लानरों को भारी-भरकम जुर्माना या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग में लगातार नक्शों की स्वीकृति को आवेदन पहुंच रहे हैं। विभाग के जूनियर इंजीनियर मौके पर जा रहे हैं। जो नक्शा निजी प्लानर दिखा रहे हैं, लेकिन मौके पर उस तरह से भवनों का निर्माण नहीं हुआ है। सरकार का मानना है कि अवैध निर्माण मान्य नहीं होगा। टीसीपी की ओर से ऐसे भवन मालिकों को एनओसी नहीं दिया जाएगा, जिन्होंने अवैध निर्माण किया होगा।
सरकार ने पांच महीने पहले ही निजी प्लानरों को नक्शा पास करने की स्वीकृतियां दी थीं, लेकिन फाइन अप्रूवल इसमें टीसीपी की हो देनी है। यह अप्रूवल फीस जमा होने और मौके का निरीक्षण के बाद दी जाती है।
शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा कि निजी प्लानरों को चाहिए कि वह वास्तविक स्थिति के अनुरूप के नक्शा पास करने के लिए आवेदन करें। मौके पर कुछ और कागजों में कुछ दर्शाए जाने वाले निजी प्लानरों को कड़ी कार्रवाई होगी, लाइसेंस रद्द किया जाएगा।