झज्जर। वर्ष 2020 में अगस्त माह में ट्रैक्टर-ट्राॅली की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत मामले में बीमा राशि के लिए दिए गए आवेदन को उपभोक्ता फोरम ने खारिज कर दिया। शिकायतकर्ता ने पिता के बैंक खाते पर जारी डेबिट कार्ड पर किए गए बीमा की राशि नहीं देने पर उपभोक्ता फोरम में आवेदन किया था।
दूबलधन निवासी भूपेंद्र ने उपभोक्ता फोरम में 7 अक्तूबर 2020 को शिकायत दी थी कि उनके पिता का एक्सिस बैंक पुराना बस स्टैंड, राजन कॉम्प्लेक्स, वार्ड संख्या 16, आर्य नगर में खाता था। बैंक ने पिता को एक डेबिट कार्ड जारी किया था। डेबिट कार्ड के साथ पांच लाख रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर भी था।
गत तीन अगस्त 2020 को उनके पिता खेत में ट्रैक्टर से काम कर रहे थे। उस समय वह दूसरे खेत में था। जब वह वहां पहुंचे तो उसने देखा कि उनके पिता ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आकर घायल हो गए हैं। पिता को सरकारी अस्पताल झज्जर ले गए जहां डॉक्टरों ने उन्हें चार अगस्त 2020 को मृत घोषित कर दिया था।
इसकी सूचना पुलिस को दी गई थी। बैंक से दावा राशि का भुगतान करने के लिए अनुरोध किया लेकिन उन्होंने दावा राशि का भुगतान नहीं किया। सुनवाई के दौरान बैंक की ओर से बताया गया कि कार्ड धारक को घटना से कम से कम 90 दिन पहले एक लेन-देन अवश्य किया होना चाहिए था लेकिन बीमित व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया।
कार्ड धारक/कार्ड धारक के नॉमिनी को बैंक को ऐसी घटना के 20 दिनों के भीतर सूचित करना चाहिए था और ऐसी घटना के 60 दिनों के भीतर बैंक के पास आवश्यक दस्तावेज/कागज जमा किए होने चाहिए थे लेकिन शिकायतकर्ता ने ऐसा भी नहीं किया।
बीमा कंपनी जिसके साथ डेबिट कार्ड का पांच लाख रुपये का बीमा किया गया था, उसको आवश्यक पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया गया था। ऐसे में बैंक की सेवा में कमी नहीं है। मामले की सुनवाई उपभोक्ता फोरम के प्रधान डॉ. शहाबुद्दीन और सदस्य वीना रानी ने की।
सुनवाई में पाया गया कि शिकायतकर्ता के कोई भी दस्तावेज इस तथ्य को साबित नहीं करते कि डेबिट कार्ड धारक ने वास्तव में घटना से 90 दिन पहले कम से कम एक लेनदेन किया था।
इनमें से कोई भी दस्तावेज इस तथ्य को स्थापित नहीं करता है कि ऐसे कार्ड धारक के नामित व्यक्ति ने घटना के 20 दिनों के भीतर संबंधित पक्ष को सूचित किया था और घटना के 60 दिनों के भीतर आवश्यक दस्तावेज भी जमा किए थे।
कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया गया है कि संबंधित बीमा कंपनी जो उस डेबिट कार्ड को पांच लाख रुपये के बीमा कवर के लिए कवर करती थी, उसको इस मामले में एक आवश्यक पक्ष क्यों नहीं बनाया गया। ऐसे में आयोग ने यह शिकायत किसी भी औचित्य से रहित होने के कारण खारिज कर दी।