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LPG के दाम में बढ़ोतरी,DMK-कांग्रेस विवाद और इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी पर संजय सिंह ने केंद्र सरकार को घेरा

Sun, 07 Jun 2026 01:13 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर

सार

राज्यसभा सांसद संजय सिंह मीडिया से चर्चा करते हुए एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों, महंगाई, परीक्षा पेपर लीक, तमिलनाडु की राजनीति और उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर केंद्र और भाजपा सरकारों पर तीखा हमला बोला है।
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आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह रायपुर पहुंचे हुए हैं। इस दौरान राज्यसभा सांसद संजय सिंह मीडिया से चर्चा करते हुए एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों, महंगाई, परीक्षा पेपर लीक, तमिलनाडु की राजनीति और उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर केंद्र और भाजपा सरकारों पर तीखा हमला बोला है।
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एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय सिंह ने कहा कि पहले व्यावसायिक गैस सिलेंडर महंगे किए गए और अब घरेलू सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि गैस की कीमतों की तुलना अमेरिका और कनाडा जैसे देशों से की जा रही है, जबकि वहां की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में कहीं अधिक है। उनके मुताबिक भारत प्रति व्यक्ति आय के मामले में काफी पीछे है, ऐसे में लगातार बढ़ती गैस कीमतें आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रही हैं।

महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकार बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने में विफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता महंगाई और पेपर लीक जैसी समस्याओं से जूझ रही है, लेकिन सरकार इन मूल मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। संजय सिंह ने कहा कि देशभर में परीक्षा पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं और इससे छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है।
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तमिलनाडु में DMK और कांग्रेस के बीच कथित मतभेदों पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सहयोगी दल से चर्चा किए बिना कुछ राजनीतिक फैसले लिए, जिसके कारण DMK की नाराजगी स्वाभाविक है।

वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस पर की गई टिप्पणियों के संदर्भ में संजय सिंह ने कहा कि अदालत की सख्त टिप्पणी राज्य की कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में बुलडोजर और एनकाउंटर की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस पर न्यायपालिका ने भी चिंता व्यक्त की है।
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