15वें वित्त आयोग के तहत राज्य के नगरीय निकायों को लगभग 194.93 करोड़ रुपये की राशि मिली है। इस फंड से प्रदेश के 139 शहरों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और सुधार के काम तेज किए जाएंगे।
छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों के विकास को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी वित्तीय मदद जारी की है। 15वें वित्त आयोग के तहत राज्य के नगरीय निकायों को लगभग 194.93 करोड़ रुपये की राशि मिली है। इस फंड से प्रदेश के 139 शहरों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और सुधार के काम तेज किए जाएंगे।
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मिली जानकारी के अनुसार, इस राशि का बड़ा हिस्सा पेयजल और स्वच्छता से जुड़े कार्यों पर खर्च किया जाएगा। करीब 116.96 करोड़ रुपये टाइड ग्रांट के रूप में मिले हैं, जिनका उपयोग मुख्य रूप से शुद्ध पेयजल आपूर्ति और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को बेहतर बनाने में किया जाएगा। इससे शहरों में साफ-सफाई की व्यवस्था मजबूत होगी और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
इसके अलावा लगभग 77.97 करोड़ रुपये अनटाइड ग्रांट के रूप में दिए गए हैं, जिनका उपयोग स्थानीय जरूरतों के अनुसार किया जा सकेगा। इस राशि से सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट और अन्य आधारभूत ढांचे के विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।
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उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए 15वें वित्त आयोग की राशि जारी करने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार शहरों के विकास और जन सुविधाएं विकसित करने के लिए समन्वित रूप से पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा रही है। इससे शहरों को अधिक सुव्यवस्थित, स्वच्छ और नागरिक सुविधाओं से परिपूर्ण बनाने के कार्यों को तेजी मिल रही है। राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों के समग्र और सतत विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्राप्त राशि का उपयोग पूरी पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ किया जाएगा, ताकि विकास कार्यों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।