आज बुधवार को स्थानीय कवर्धा विधायक व डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर जिले के समग्र विकास, किसानों की आर्थिक प्रगति, वनांचल व दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार तथा निर्माण कार्य समेत राजस्व के प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने विशेष रूप से राजस्व प्रकरणों की स्थिति पर गंभीरता जताते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी राजस्व प्रकरण लंबित न रहे। सभी प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करें। अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि त्रुटि सुधार, नामांतरण, बंटवारा समेत सभी राजस्व संबंधी प्रकरणों का समयबद्ध, पारदर्शी तरीके से निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
यदि कोई किसान राजस्व संबंधी समस्या लेकर आता है तो उसकी बातों को गंभीरता से सुना जाए और त्वरित समाधान किया जाए। किसी भी किसान या ग्रामीण से इस संबंध में शिकायत नहीं आनी चाहिए। राजस्व अभिलेखों में पाई जा रही त्रुटियों को गंभीरता से लेते हुए डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पूछा कि ये त्रुटिया किस कारण और कैसे हुईं। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक त्रुटिपूर्ण प्रकरण की कारणों की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, जिससे उन कारणों की पहचान कर स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
राजस्व दस्तावेज सरलता से हो उपलब्ध
डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि आम नागरिकों को अपनी भूमि से संबंधित दस्तावेज बी-1, नक्शा और खसरा जैसी जमीन से जुड़ी जानकारी के लिए नागरिकों को परेशान न होना पड़े। इसे अत्यंत गंभीर विषय मानते हुए प्रत्येक नागरिक को ये दस्तावेज सरलता से उपलब्ध होने चाहिए। यह शासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्राम स्तर पर पटवारियों के माध्यम से इन दस्तावेजों की निःशुल्क प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं। इसके लिए प्रत्येक हल्का क्षेत्र में तारीख निर्धारित कर मुनादी की जाए, ताकि नागरिक उक्त दिन आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर सकें। इस व्यवस्था से राजस्व कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रशासन के प्रति नागरिकों का विश्वास बढ़ेगा। जिले के सभी मैदानी क्षेत्र के साथ-साथ वनांचल क्षेत्र में पदस्थ पटवारी अपने-अपने हल्का मुख्यालय में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।
अमानक खाद की राशि वापस दिलाने के निर्देश
डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने एथेनॉल प्लांट द्वारा निर्मित अमानक खाद से हुए फसल नुकसान के मामले की गंभीरता से समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन किसानों की फसल अमानक खाद से खराब हुई हैं, उन्हें उपज के आधार पर नुकसान की भरपाई व खाद की कीमत दोनों मिलाकर राशि वापस दिलाई जाए। साथ ही दोषी कंपनी पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाए। किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।