जिले में सड़क सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने दो बड़ी सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। कुरूद क्षेत्र में 16 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 35 करोड़ 87 लाख 22 हजार रुपये और धमतरी-गंगरेल-कुकरेल मार्ग के 11.40 किलोमीटर हिस्से के विकास के लिए 81 करोड़ 43 लाख 56 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। इन कार्यों से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच आवागमन आसान होने के साथ किसानों, व्यापारियों और आम लोगों को फायदा मिलेगा।
कुरूद-चर्रा-छाती-उड़ेना-झिरीया-कंडेल-भोथली-संबलपुर मार्ग के 16 किलोमीटर हिस्से का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण किया जाएगा। इसके साथ पुल-पुलियों का निर्माण भी होगा। इस काम के लिए 35.87 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। सड़क के बेहतर होने से कुरूद क्षेत्र के कई गांवों का संपर्क जिला और विकासखंड मुख्यालय, बाजार, स्कूल-कॉलेज और अस्पतालों से बेहतर होगा। किसानों के लिए अपनी उपज को मंडियों और बाजार तक पहुंचाना भी आसान हो जाएगा।
इसी तरह धमतरी-गंगरेल-कुकरेल मार्ग के 18.50 किलोमीटर हिस्से में से 11.40 किलोमीटर सड़क को चौड़ा और मजबूत किया जाएगा। इस परियोजना के लिए 81 करोड़ 43 लाख 56 हजार रुपये मंजूर किए गए हैं। इसमें 5 किलोमीटर हिस्से में 4-लेन और 6.40 किलोमीटर हिस्से में 2-लेन सड़क बनाई जाएगी। इससे धमतरी शहर का गंगरेल और कुकरेल क्षेत्र से संपर्क बेहतर होगा।
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जिले में देवपुर-कंडेल-छाती मार्ग को टू-लेन बनाने की योजना भी सड़क नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में अहम मानी जा रही है। इस सड़क के बनने से कई क्षेत्रों के बीच आवागमन के लिए लोगों को अतिरिक्त दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। इससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। साथ ही भविष्य में यह मार्ग क्षेत्र के आर्थिक विकास में भी मददगार हो सकता है। अधिकारियों के अनुसार अगले दो वर्षों में जिले की करीब 12 महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण और उन्नयन पर काम किया जा रहा है। धमतरी शहर में तीन फोरलेन सड़कें पहले ही विकसित की जा चुकी हैं, जबकि गौरव पथ के लिए भी प्रशासकीय स्वीकृति मिल चुकी है।
क्षेत्र के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि बेहतर सड़कें किसी भी जिले के विकास की बुनियाद होती हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सुविधाएं मिलने के साथ कृषि, व्यापार, पर्यटन और रोजगार को भी बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि नई सड़क परियोजनाओं से धमतरी के विकास को नई गति मिलेगी। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि जिले में सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े काम प्राथमिकता के साथ किए जा रहे हैं। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और तय समय सीमा का ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं।
सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि तकनीकी स्वीकृति मिलने के बाद ही निविदा प्रक्रिया शुरू की जाएगी। निर्माण कार्य के लिए कम से कम 90 प्रतिशत बाधारहित भूमि उपलब्ध होना भी जरूरी होगा। इससे परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और काम के दौरान आने वाली रुकावटों से बचने में मदद मिलेगी।