बैलाडीला में खिसका खनिज अपशिष्ट का ढेर
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दंतेवाड़ा जिले के बैलाडीला की पहाड़ियों में खनन कार्य से निकले लाल खनिज अपशिष्ट (टीलिंग्स) का विशाल पहाड़ खिसकने से आसपास के जंगल और ग्रामीण इलाकों में भारी समस्या खड़ी हो गई है। टीलिंग्स का विशाल ढेर अचानक खिसक जाने के कारण लोहागांव को किरंदुल से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग मलबे की चपेट में आकर पूरी तरह बंद हो गया है।
पिछले दो दिनों से लगातार मलबा खिसकने की घटना से पूरे इलाके में चिंता और भय का माहौल बना हुआ है। मुख्य मार्ग बाधित होने से ग्रामीणों की सामान्य आवाजाही पूरी तरह प्रभावित हो गई है और लोगों को आने-जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
मलबे के फैलाव से जंगल को भारी नुकसान
इस भूस्खलन के बाद इलाके के वन क्षेत्र को व्यापक क्षति पहुंचने की बात सामने आ रही है। जिला पंचायत सदस्य सामारु कड़ती के अनुसार अपशिष्ट का यह मलबा लगभग 10 किलोमीटर के लंबे दायरे में फैल चुका है। इतनी बड़ी मात्रा में मलबे के खिसकने से जंगल में मौजूद बड़ी संख्या में पेड़-पौधों के नष्ट होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि जंगल और पर्यावरण को हुए इस वास्तविक नुकसान का आधिकारिक तौर पर आकलन अभी सामने नहीं आया है। प्रभावित क्षेत्र में अधिकारियों और मीडिया कर्मियों की पहुंच सीमित होने के कारण जमीनी स्थिति की सटीक जानकारी जुटाने में कठिनाई हो रही है।
एनएमडीसी के सुरक्षा प्रबंधों पर उठे सवाल
टीलिंग्स का विशाल ढेर खिसकने की इस घटना के बाद एनएमडीसी की अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था, रखरखाव और सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठने लगे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि खनिज अपशिष्ट के प्रबंधन और तकनीकी निगरानी में घोर लापरवाही बरती गई, जिसके चलते मलबा खिसकने जैसी गंभीर स्थिति निर्मित हुई। इसके साथ ही इस कार्य के लिए निजी कंपनी को ठेका दिए जाने को लेकर भी स्थानीय स्तर पर विरोध जताया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था की पड़ताल की बात कही जा रही है।
स्वतंत्र तकनीकी जांच और कार्रवाई की मांग
बैलाडीला से निकलने वाले लौह अयस्क से हर साल बड़े पैमाने पर कारोबार किया जाता है, लेकिन खनन से जुड़े इस अपशिष्ट के कारण जंगल और ग्रामीणों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब यह प्रश्न खड़ा हो रहा है कि टीलिंग्स का इतना विशाल ढेर आखिर किस प्रकार खिसक गया, सुरक्षा प्रबंधों में कहां चूक हुई और इस नुकसान की जिम्मेदारी कौन लेगा? एनएमडीसी प्रबंधन की ओर से स्थिति स्पष्ट होने और आधिकारिक आकलन आने का इंतजार किया जा रहा है। वहीं, स्थानीय स्तर पर घटना की स्वतंत्र तकनीकी जांच कराने, पर्यावरण को हुई क्षति का आकलन करने और जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्रवाई करने की मांग उठ रही है।