पीएम आवास के हितग्राहियों को बड़ी राहत: सीएम साय ने लॉन्च किया 'ई-रेत संगवारी' पोर्टल, अब मुफ्त मिलेगी रेत

सरकार की इस व्यवस्था से ग्रामीण परिवारों को घर बनाने के दौरान होने वाले खर्च में राहत मिलने की उम्मीद है। खासतौर पर उन परिवारों के लिए यह सुविधा महत्वपूर्ण होगी, जिनके लिए निर्माण सामग्री जुटाना आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण होता है। ‘ई-रेत संगवारी’ पोर्टल को इस तरह तैयार किया गया है कि रेत की मांग से लेकर स्वीकृति और उपलब्धता तक की प्रक्रिया ऑनलाइन संचालित हो सके। इससे हितग्राहियों को रेत के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी।

ऑनलाइन व्यवस्था के कारण पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने पर भी जोर दिया गया है। हितग्राही अपनी जरूरत के अनुसार रेत की मांग दर्ज कर सकेंगे और निर्धारित प्रक्रिया के तहत उन्हें रेत उपलब्ध कराई जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आर्थिक रूप से जरूरतमंद परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। मकान निर्माण में रेत जरूरी सामग्री होने के कारण इसकी मुफ्त उपलब्धता से परिवारों की निर्माण लागत कम हो सकती है और अधूरे मकानों के निर्माण को गति मिल सकती है।

सरकार का मानना है कि आवास योजना को निर्माण सामग्री की सुविधा से जोड़ने से ग्रामीण परिवारों को योजना का अधिक प्रभावी लाभ मिलेगा। ‘ई-रेत संगवारी’ के जरिए सरकार ने आवास निर्माण को आसान बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। मुफ्त रेत, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से ग्रामीण हितग्राहियों को आर्थिक राहत देने का प्रयास किया गया है।