CM भूपेश ने किसानों के खाते में जारी की किसान न्याय योजना की चौथी किस्त, बेरोजगारी भत्ता पोर्टल किया लॉन्च

मुख्यमंत्री ने भरोसे का सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि पिछले चार वर्षो के विपरीत परिस्थियों में भी हमने छत्तीसगढ़वासियों का भरोसा कायम रखा। इसी भरोसे का यह सम्मेलन है। प्रदेश के किसानों, मजदूरों, नौजवानों के हित में लगातार कार्य  हुए हमने उनका भरोसा और विश्वास राज्य सरकार पर बनाए रखा। राज्य सरकार की योजनाओं से प्रदेश के किसान खुशहाल हैं और खेती किसानी में प्रगति हुई है। शासन लगातार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों के जेब में पैसे पहुंच रही है। प्रदेश के किसानों में सम्पन्नता आई है, जिससे प्रदेश के व्यापार-व्यवसाय भी फल-फूल रहे हैं, जिससे प्रदेश में मंदी का प्रभाव नहीं पड़ा। 



उन्होंने कहा कि आज सरगांव से एक उल्लेखनीय कार्य के रूप में प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर निर्मित 278 मल्टीएक्टिविटी सेंटर का लोकार्पण किया गया है। गांव में उद्योग खोलने के लिए जरूरी सुविधाएं प्रदान करना और रोजगार उपलब्ध कराकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता है। छत्तीसगढ़ के परंपरागत उद्योगों को प्रोत्साहित करने में रीपा की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने नगर पंचायत क्षेत्र के भूमिहीन मजदूरों को लाभान्वित करने के लिए शुरू की गई राजीव गांधी नगरीय भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को भी लाभकारी बताया और कहा कि वर्तमान में संचालित राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में शहरी क्षेत्र के मजदूरों का लाभ नहीं मिल पा रहा था इसलिए उनके लिए राजीव गांधी नगरीय भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की गई। 

उन्होंने बेरोजगारी भत्ता के लिए लॉन्च किए गए वेबपोर्टल के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ऐसे बेरोजगार युवा जिनकी परिवारिक आय 2.50 लाख रूपए से कम हो वे इस वेबपोर्टल के माध्यम 1 अप्रैल से आवेदन कर सकेंगे। आवास योजना के लिए 1 अपै्रल से होने वाले सर्वे के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पात्र हितग्राहियों को क्रमबद्ध रूप से आवास मुहैया कराया जाएगा। 




उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि की है। कोटवारों, मध्यान्ह भोजन बनाने वाले रसोईयों एवं स्कूल में कार्यरत स्वच्छताकर्मियों के मानदेय को बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि प्रदेश के 9 हजार में से 5 हजार गौठान स्वावलंबी बन चुके हैं। शेष गौठानों को भी स्वावलंबी बनने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्वावलंबी गौठान समिति के अध्यक्ष को 750 रूपए और सदस्यों को 500 रूपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमने पत्रकार सुरक्षा कानून विधानसभा में पारित कर पत्रकारों का भरोसा जीता है। स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार देते हुए प्रदेश में 04 नए मेडिकल कॉलेज की घोषणा वर्ष 2023-24 की बजट में की है। 

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि  कृषि के क्षेत्र में प्रदेश में बेहतर कार्य हुए हैं, इसे आगे बढ़ाते हुए हमें छत्तीसगढ़ को जैविक राज्य बनाने की दिशा में कार्य करना होगा। भूपेश है तो भरोसा है, ये केवल किसानों का नारा नहीं है बल्कि सामूहिक रूप से छत्तीसगढ़ के पूरी जनता का नारा है। कृषि मंत्री श्री रवींद्र चौबे ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों की मदद करने वाला मुख्यमंत्री है, इसलिये लगातार किसानों के हित में निर्णय लिए जा रहे हैं। 15 क्विंटल से बढ़कर 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने की घोषणा भी किसानों के लिए मददगार होगी। मंत्री श्री चौबे ने कहा कि यह प्रसन्नता की बात है कि आज छत्तीसगढ़ के किसान सबसे खुशहाल किसान हैं। 



न्याय योजना के हितग्राहियों को मिली सहायता राशि 
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2021 की चौथी एवं अंतिम किस्त के रूप में 23 लाख 23 हजार 154 किसानों के खाते में 1793 करोड़ रूपए की राशि, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत 4 लाख 99 हजार 756 पात्र हितग्राहियों के खाते में तृतीय किस्त की 3000 रूपए प्रति हितग्राही के मान से कुल 149 करोड़ 92 लाख 68 हजार रूपए की राशि का अंतरण किया। 

उन्होंने गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर विक्रेता, पशुपालकों, महिला स्व-सहायता समूहों और गौठान समितियों के खाते में 6 करोड़ 34 लाख रूपए की राशि का भुगतान किया। इस राशि में से 8367 गौठानों और गोबर खरीदी केन्द्रों में 1 से 15 मार्च 2023 तक खरीदे गए 01 लाख 67 हजार 932 क्विंटल गोबर के एवज में गोबर विक्रेता, पशुपालकों को 03 करोड़ 68 लाख रूपए, लाभांश राशि के रूप में स्व-सहायता समूहों को 1.08 करोड़ रूपए तथा गौठान समितियों को 1.58 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान किया गया। गोबर खरीदी के एवज में भुगतान की जा रही राशि में से 2.02 करोड़ रूपए का भुगतान स्वावलंबी गौठानों द्वारा तथा 1.66 करोड़ रूपए की राशि विभाग द्वारा दी जा रही है।


 
किसानों ने जाताया आभार
चौथी किस्त मिलने पर किसानों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताते हुए इस योजना को किसानों को ताकत देने वाली योजना बताया। किसान संतोष धृतलहरे, दादूराम साहू सहित अन्य किसानों ने एक स्वर में कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की किश्त मिलने पर संबल मिला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसनिहा मुख्यमंत्री है। वे किसानों के दर्द को समझते हैं। छत्तीसगढ़ शासन की ओर से किसानों की बेहतरी के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। सभी ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की मात्रा 15 क्विंटल से बढ़ाकर 20 क्विंटल करने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अब अतिरिक्त धान को औने-पौने दाम पर बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी।


भरोसे के सम्मेलन में चिप्स से निर्मित छत्तीसगढ़ समाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण हेतु  मोबाईल एप का शुभारंभ किया । उन्होंने कहा कि राज्य के सभी वर्गों का उत्थान हमारी शासन की प्राथमिकता है। इसके लिए आधुनिक तकनीकों का उचित उपयोग किया जा रहा है। मुख्यमंत्री  ने कहा कि इस एप से छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण कर नागरिकों के लाभ के लिए अनेकानेक योजनाएं बनाई जाएगी। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के लिए चिप्स द्वारा ठाकुर प्यारेलाल राज्य प्रशिक्षण संस्थान, निमोरा में 25 मार्च से 29 मार्च 2023 तक राज्य भर के 200 से अधिक मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया जायेगा।          

इस अवसर पर चिप्स से निर्मित महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रीयल पार्क (रीपा) योजना के वेबसाईट का भी शुभारंभ किया। इस पोर्टल में रीपा योजना के समस्त हितग्राहियों की पूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। इस संबंध में जानकारी दी गई कि रीपा योजना से ग्रामीण उद्यमियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा का सामान अवसर मिलेगा। साथ ही छत्तीसगढ़ के स्थानीय उत्पाद जैसे हरबल गुलाल, गोबर निर्मित प्राकृतिक पेंट आदि के लिए बाजार भी उपलब्ध होगा। फलस्वरूप राज्य के स्थानीय नागरिकों को उनके घर के निकट गांव में ही रोजगार प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

चिप्स से निर्मित मोबाईल एप का विवरण देते चिप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ शर्मा ने बताया कि यह ऐप चिप्स से विकसित किया गया है। इस सर्वे में सम्मिलित राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत समस्त नागरिक जिनका राशन कार्ड बना है अथवा जिनका राशन कार्ड नहीं बना है, सभी को इस सर्वेक्षण में शामिल किया जायेगा। सर्वेक्षण लिए प्रश्नों की सूची तैयार की गयी है, जिसमें वाहन, इंधन, सिंचाई साधन, परिवार के सदस्यों की संख्या और कौशल प्रशिक्षण आदि क्षेत्रों के प्रश्नों को शामिल किया गया है।

एक नजर में भरोसे का सम्मेलन

• तीन न्याय योजनाओं के हितग्राहियों को 1949 करोड़ 26 लाख रूपए की राशि का अंतरण
• मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी नगरीय भूमिहीन मजदूर न्याय योजना का किया शुभारंभ
• बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए वेबपोर्टल भी किया लोकार्पित
• मुख्यमंत्री ने राज्य में नवनिर्मित 278 मल्टीएक्टिविटी सेन्टर का किया लोकार्पण
• राजीव गांधी किसान न्याय योजना के हितग्राहियों को चौथी किस्त, 23.23 लाख किसानों के खाते में 1793 करोड़ रपए डाले
• राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के 4.99 लाख हितग्राहियों को मिली 149.92 करोड़ की सहायता 
• गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को भी मिले 6.34 करोड़ 
• छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का एप्लीकेशन लॉन्च किया
• मुख्यमंत्री श्री बघेल ने छत्तीसगढ़ समाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण हेतु मोबाईल एप लॉन्च किया
• ’महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रीयल पार्क (रीपा) योजना ’ के वेब पोर्टल का भी हुआ शुभारंभ
• सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के लिए बनाये गये सॉफ्टवेयर से केन्द्रीकृत डाटाबेस का होगा निर्माण
• योजना में डोर-टू-डोर होगा सर्वे
• 200 से अधिक मास्टर ट्रेनर्स को चिप्स द्वारा 26 से 29 मार्च तक दिया जाएगा प्रशिक्षण