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छत्तीसगढ़ के सरकारी शिक्षकों की बढ़ी टेंशन: अब छुट्टी लेने के लिए करना होगा ऑनलाइन अप्लाई,जानें पूरी प्रक्रिया

Thu, 11 Jul 2024 01:59 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर

सार

छत्तीसगढ़ के सरकारी शिक्षकों की मनमानी छुट्टी लेने की प्रथा को रोकने के लिए विष्णुदेव साय सरकार ने नया निमय लागू किया है। अब 15 जुलाई से शिक्षकों को छुट्टी लेने के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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छत्तीसगढ़ के सरकारी शिक्षकों की मनमानी छुट्टी लेने की प्रथा को रोकने के लिए विष्णुदेव साय सरकार ने नया निमय लागू किया है। दरअसल, शिक्षक मनचाहे दिन छुट्टियों में रहते हैं या फिर स्कूलों में बच्चों की मौजूदगी में भी आराम फरमाते रहते हैं। इस पर साय सरकार सख्ती दिखाते हुए शिक्षकों के छुट्टी लेने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब 15 जुलाई से शिक्षकों को छुट्टी लेने के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। शासकीय स्कूलों की शिक्षक अब विभागीय पोर्टल के माध्यम से छुट्टी के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके प्रक्रिया के लिए शिक्षा विभाग योजना बनाने के लिए तैयारी कर रही है। 
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ऑनलाइन छुट्टी के लिए कई प्रक्रियाएं हैं। सरकारी शिक्षकों को विभिन्न प्रकार की छुट्टियां भी मिलती हैं। अब छुट्टी के लिए शिक्षक आकस्मिक छुट्टी, अर्जित छुट्टी आदि के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन जमा करने के तुरंत बाद छुट्टी मिलना संभव नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद, संबंधित अधिकारी स्वीकृति प्रदान करेगी, तब जाकर शिक्षकों को छुट्टी मिलेगी। अस्वीकृति दिए जाने पर छुट्टी के लिए आवेदन रद्द कर दिया जायेगा। शिक्षक पोर्टल पर अपने अवकाश आवेदन की स्थिति को भी ट्रैक कर सकेंगे। इसके अलावा इन्हें कई और भी सुविधाएं मिलेंगी।

इसे लेकर शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। शिक्षकों की छुट्टियों के लिए एक वेबसाइट लांच किया गया है। शिक्षा विभाग ने पूरी मामले की जानकारी देते हुए बताया कि छुट्टी की स्वीकृति की प्रोसेस को आसान करने के लिए अवकाश मैनेजमेंट पोर्टल बनाया किया जा रहा है। इसके लिए eduportal.cg.nic.in/education वेबसाइट को लांच किया गया है। इसकी जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर संभागीय स्तर के संचालकों को आदेश जारी किया गया है। 
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