छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 से पहले राज्य सरकार एक्शन मूड में है। हाल ही में आईएएस, आईपीएस के तबादले और रायपुर पुलिस में बदलाव से ये संकेत साफतौर पर दिख रहे हैं। अब प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने राजस्व प्रकरणों की लेटलतीफी पर नाराजगी जताई है।
सीएम ने साफ कर दिया है कि राजस्व प्रकरणों में देरी पाए जाने पर सीधे कलेक्टरों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। राजस्व प्रकरणों के निराकरण में किसी प्रकार की कोई देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस संबंध में सीएम भूपेश ने कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर नाराजगी जता चुके हैं।
फरवरी के आखिरी सप्ताह में लेंगे समीक्षा बैठक
सीएम ने कहा कि वो फरवरी के आखिरी सप्ताह में राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करेंगे। इसमें नामांतरण, सीमांकन, डायवर्सन समेत सभी राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी। बता दें कि अभी हाल ही प्रदेश के कई ऑफिसर लाइन अटैच किए गए हैं,तो कई का बड़े पैमाने पर तबादला किया गया है। ऐसे में राजस्व प्रकरणों की लेटलतीफी ऑफिसर्स पर भारी पड़ सकती है।