Chhattisgarh budget 2023: चुनावी साल में CM भूपेश ने खोला खजाना, मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, देखें किसे-क्या मिला

सीएम विधानसभा भवन में गोबर से बने ब्रीफकेस के साथ पहुंचे। इसमें गोबर पेंट से छत्तीसगढ़ महतारी एवं कामधेनु का भित्तिचित्र ब्रीफकेस पर उकेरा गया है।  लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया गया है। 

आइए यहां पर देखते हैं, किसे क्या मिला...

ये मिली सौगात

• मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा स्थित अपने कार्यालय कक्ष में बजट को अंतिम रूप दिया।
• मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सदन में वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत कर रहे हैं
• 18 से 35 वर्ष के बेरोजगार युवा जिनके परिवार की वार्षिक आय ढाई लाख से कम उन्हें 25 सौ रुपये बेरोजगारी भत्ता की घोषणा
• केंद्र के 4.1% की तुलना में 4.8% दर से वृद्धि का अनुमान है।
• राज्य की वृद्धि दर केंद्र से अधिक अनुमानित हैं।
• चालू वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद में 8% वृद्धि का अग्रिम अनुमान।
• राज्य के पर्व त्योहार, आपत्ति विपत्ति में सहयोग करने वाले होम गार्ड के मानदेय में वृद्धि
• अंतागढ़, कटघोरा, सरायपाली में अपर क्लेक्टर कार्यालय, सात नवीन तहसीलों का गठन
• राजस्व भूमि का पुनः सर्वेक्षण रडार के जरिए, 7 करोड़ का प्रावधान।
• अब तक 20 लाख ग्रामीण परिवारों तक स्वच्छ जल, शेष परिवारों तक जल पहुंचाने 2 हजार करोड़ रुपए की राशि। (राज्यांश से)
• कबीरधाम में नवीन जंगल सफारी के लिए दो करोड़ का प्रावधान
• कौशल्या समृद्धि योजना की शुरुआत की जाएगी।
• भोजन सहाय योजना की राशि को बढ़ाकर 700 से 1200।
• होमगार्ड जवानों के लिए न्यूनतम रू. 6,300 से अधिकतम रू. 6,420 प्रतिमाह
• राम वन गमन पथ के लिए 2 करोड़ का प्रावधान
• सिरपुर विकास प्राधिकरण के लिए 5 करोड़ का प्रावधान।
• स्वावलंबी गोठानों की संचालन समिति के अध्यक्ष हेतु रू. 750 एवं अशासकीय सदस्यों हेतु रू. 500 प्रतिमाह

मुख्यमंत्री योजना

• मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता राशि में बढ़ोतरी, (₹38 करोड़)
• 25000  की जगह 50 हजार
• मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना, 100 करोड़ का प्रावधान
• मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना शुरू की जायगी। योजना अंतर्गत विद्यार्थियों को राज्य संरक्षित धरोहरों का दर्शन कराया जाएगा
• मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना  के तहत पहुँचमार्ग निर्माण के लिए 150 करोड़ का प्रावधान।

पानी, बिजली, सड़क और मूलभूत सुविधाएं

• सड़कों के लिए 500 करोड़ का प्रावधान।
•  तेलीबांधा फ्लाई ओवर निर्माण  के लिए राशि का प्रावधान।
• ग्रामीण मार्गों के निर्माण (नाबार्ड से) में 150 करोड़ का प्रावधान।
• रायपुर  के शारदा चौक से तात्यापारा तक सड़क चौड़ी करण में लिए 10 cr का प्रावधान

विकास को मिलेगा आयाम

• रीपा का शहरी क्षेत्र में भी स्थापना
•  बैकुंठपुर में नवीन हवाई पट्टी, कोरबा में व्यावसायिक पट्टी निर्माण का प्रावधान।
• 97 नवीन न्यायालयों की स्थापना, 23 करोड़ 25 लाख का प्रावधान।
• झीरम में स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना।
• नारायणपुर में मलखम्ब अकादमी की घोषणा
• कुनकुरी में एडवेंचर स्पोर्ट सेंटर की घोषणा
• छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक के लिए 25 करोड़ का प्रावधान

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की दी बड़ी सौगात

• आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का भत्ता 6500 से बढ़ाकर 10 हजार किया गया
• आंगनबाड़ी सहायिकाओं का 3550 से बढ़ाकर 5 हजार किया गया
• आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में की गई बढ़ोतरी। 10 हजार रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा
•  मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए 7500 प्रतिमाह
• आंगनबाड़ी सहायिका के लिए रू. 5000 प्रतिमाह
• मितानीनों के लिए रु. 2200 अतिरिक्त प्रतिमाह
• मध्यान भोजन के अंतर्गत रसोइयों के मानदेय में की गई वृद्धि मध्यान भोजन के रसोईया का 1800
• विद्यालयों में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों के लिए  2800 रुपए प्रतिमाह
• ग्राम पटेल को दिए जा रहे 2 हजार रुपये को 3 हजार करने की घोषणा
• ग्राम कोटवारों के लिए सेवा भूमि के आधार पर रू. 3000, रू. 4500 रू. 5500, रू. 6000 प्रतिमाह

2500 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान

• प्रति व्यक्ति आय 2022-23 में बढ़ोतरी, 1,33,498 रुपए का अनुमान।शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की नई योजना शुरू की जाएगी।
• 25 सौ रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दो वर्ष तक दिया जाएगा
• उद्यानिकी प्रयोगों के प्रदर्शन के लिए नवा रायपुर में centre of excellence की स्थापना की जाएगी

शिक्षा

• 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाएंगे
• मनेंद्रगढ़ ,जांजगीर- चांपा, कवर्धा और गीदम में नए मेडिकल कॉलेज, ₹200 करोड़
•  राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र
• अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना की शुरुआत
• मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी परख सम्मान योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान।
• प्राथमिक एवं उच्चतर शिक्षा के विकास के लिए 400 करोड़ का प्रवधान
•  प्रदेश के चयनित अंग्रेजी महाविद्यालयों महासमुन्द, कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़ में 4 महाविद्यालय भवन निर्माण का प्रावधान।
• 23 नवीन महाविद्यालयों की स्थापना का प्रावधान।
• राज्य रिसर्च फैलोशिप योजना प्रारंभ की जाएगी।
• 36 शासकीय ITI संस्थानों के लिए 100 करोड़ का प्रावधान।

स्वास्थ्य

• डॉ. भीमराव अम्बेडकर अस्पताल रायपुर में 700 बिस्तर के एकीकृत अस्पताल भवन के लिए 85 करोड़ रुपए का प्रावधान
• सुदूर क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्थापना हेतु 5 करोड़ का प्रावधान।
• डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना ₹990 करोड़

खेती-किसानी के लिए सौगात

• छत्तीसगढ़ को हमने धान का कटोरा का दर्जा दिलाया है।
• 1 करोड़ 7 लाख मीट्रिक टन उपार्जित किया है।
• राजनांदगांव, रायगढ़ जिले में नवीन उर्वरक प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। इसके अतिरिक्त सेटअप के लिए प्रावधान।
• रासायनिक एवं जैविक कीटनाशकों की गुणवत्ता युक्त परीक्षण हेतु रायपुर में नवीन प्रयोगशाला की स्थापना का प्रावधान।
• आधुनिक तकनीकों के प्रदर्शन हेतु रायपुर अटल नगर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी।
• विकासखंड मुख्यालय में कृषकों को गुणवत्ता युक्त पौधे उपलब्ध कराने हेतु अनुसंधान केंद्र की स्थापना हेतु दो करोड़ का प्रावधान।
• स्वावलंबी गोठानों की संचालन समिति के अध्यक्ष हेतु रू. 750 एवं अशासकीय सदस्यों हेतु रू. 500 प्रतिमाह

संवेरगा नया रायपुर
 

• मुख्यमंत्री ने की नवा रायपुर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो की घोषणा
• नवा़ रायपुर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो 
• नवा रायपुर के जंगल सफारी के उन्नयन के लिए 11 करोड़ का प्रावधान
• रायपुर में खुलेगी विश्वस्तरीय बैडमिंटन अकादमी
• 50 रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के लिए प्रावधान।
• खारुन नदी पर रिवर फ्रंट के लिए 10 करोड़ का प्रावधान।
• नवा रायपुर एयरपोर्ट के पास, एयरोसिटी के लिए 2 करोड़ का प्रावधान।

तीज-त्योहार और पर्व 

• राजिम माघी पुन्नी मेला के विकास एवं सुविधाओं के लिए नवीन मद में 20 करोड़ 73 लाख का प्रावधान।

आवास

• आवास योजना के तहत 3 हजार 2 सौ 38 करोड़ का प्रावधान।

पत्रकारों के लिए सौगात

•  जनसंपर्क विभाग पत्रकार गृह निर्माण अनुदान योजना की शुरुआत की जाएगी, इसके लिए 50 लाख का प्रावधान।

 

ग्रामीण क्षेत्र एवं सामाजिक सुरक्षा
2) राजीव गांधी किसान न्याय योजना (₹ 6800 करोड़)
3) राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का नगर पंचायत क्षेत्रों के लिये विस्तार
4) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि में 43% की वृद्धि (प्रतिमाह ₹500)



शहरी क्षेत्र

1. नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना ₹1000 करोड़
2. दुर्ग से  नवा रायपुर के लिये लाइट मेट्रो सेवा
3. नगरीय क्षेत्र में औद्योगिक पार्क  ₹50 करोड़
4.  कोरबा में नवीन ताप विद्युत गृह ₹25 करोड़

 

प्रश्नकाल शुरू होते ही PM आवास पर हंगामा
आज सदन में प्रश्नकाल शुरू होते ही बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर और मंत्री शिव डहरिया के बीच जमकर तीखी बहस हुई। दोनों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप-प्रत्यारोप लगाए। मंत्री डहरिया ने कहा कि पीएम आवास पर सरकार ने अपने हिस्से का काम किया है। केंद्र सरकार की ओर से फंड नहीं मिलने से काम रुका हुआ है। भुगतान नहीं हो सका है। 

 

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा में वर्ष 2022-23 का पुनरीक्षित एवं 2023-24 का बजट अनुमान -

• मुख्यमंत्री श्री बघेल ने वर्ष 2022-23 का पुनरीक्षित एवं 2023-24 का बजट अनुमान सदन के समक्ष प्रस्तुत किया।

• वर्ष 2022-23 में कुल प्राप्ति के बजट अनुमान 01 लाख 04 हजार करोड़ की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान 01 लाख 12 हजार 708 करोड़ है। इस प्रकार बजट अनुमान की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान में 08 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।

• पुनरीक्षित प्राप्तियों में वृद्धि को देखते हुए कुल व्यय का बजट अनुमान 01 लाख 04 हजार करोड़ से बढ़ा करके पुनरीक्षित अनुमान 01 लाख 12 हजार 708 करोड़ प्रस्तावित है।

• वर्ष 2023-24 में 01 लाख 21 हजार 500 करोड़ की कुल प्राप्ति का बजट अनुमान है, जो गत वर्ष की अनुमानित बजट प्राप्तियों से 17 प्रतिशत अधिक है। कुल प्राप्तियों में राज्य की राजस्व प्राप्तियां 56 हजार 200 करोड़, केन्द्र से प्राप्तिया 49 हजार 800 करोड एवं पंूजीगत प्राप्तियां 15 हजार 500 करोड़ अनुमानित है। 

• वर्ष 2023-24 के लिए विनियोग का आकार 01 लाख 32 हजार 370 करोड़ का है। सकल व्यय से ऋणों की अदायगी एवं पुनर्प्राप्तियों को घटाने पर शुद्ध व्यय 01 लाख 21 हजार 500 करोड़ अनुमानित है। राजस्व व्यय 01 लाख 02 हजार 501 करोड़ एवं पूजीगत व्यय 18 हजार 660 करोड़ है। वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 15.36 प्रतिशत है।

• प्रदेश में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के विकास के लिए कुल बजट की 45 प्रतिशत राशि का प्रावधान।

• वर्ष 2023-24 के बजट में सामाजिक क्षेत्र के लिये 41 प्रतिशत, आर्थिक क्षेत्र के लिये 36 प्रतिशत एवं सामान्य सेवा क्षेत्र के लिये 23 प्रतिशत का प्रावधान।

राजकोषीय स्थिति

• राज्य के स्वयं की राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का परिणाम सकारात्मक रहा है। इस वर्ष राज्य के स्वयं के राजस्व में 26 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।

• पूर्ववर्ती सरकार द्वारा राज्य के विकास कार्यों हेतु वर्ष 2012-13 से निरंतर बाजार ऋण लिया जा रहा था। विगत 03 वर्षों में कुशल वित्तीय प्रबंधन अपनाते हुए वर्ष 2022-23 में सरकार ने अब तक बाजार ऋण नहीं लिया है।

• वर्ष 2021-22 के वित्त लेखे के अनुसार 04 हजार 642 करोड़ का राजस्व आधिक्य रहा है। चालू वर्ष में माह जनवरी 2023 के लेखा अनुसार भी 04 हजार 471 करोड़ के राजस्व आधिक्य की स्थिति बनी हुई है।

• वर्ष 2021-22 के वित्त लेखे के अनुसार वित्तीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 0.17 प्रतिशत रहा है। चालू वर्ष में माह जनवरी 2023 की स्थिति में राज्य सरकार का शुद्ध ऋण (-)788 करोड़ है।

• राज्य का वास्तविक ऋण भार जनवरी 2023 की स्थिति में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में 17.90 प्रतिशत है। इसी अवधि में भारत सरकार का ऋण भार सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में 48 प्रतिशत है।

• राज्य का सकल वित्तीय घाटा 15 हजार 200 करोड अनुमानित है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2.99 प्रतिशत है। इस प्रकार एफ.आर.बी.एम. एक्ट में निर्धारित 03 प्रतिशत की सीमा में है।

• राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियां 01 लाख 06 हजार करोड़ एवं कुल राजस्व व्यय 01 लाख 02 हजार 500 करोड़ अनुमानित है। अत वर्ष 2023-24 में कुल 03 हजार 500 करोड़ का राजस्व आधिक्य (Revenue Surplus) अनुमानित है।

कर प्रस्ताव

• वर्ष 2023-24 के लिये कोई कर प्रस्ताव नहीं है।