छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की प्रारंभिक परीक्षा रविवार को पूरे प्रदेश में हो रही है। इसके लिए कबीरधाम और बेमेतरा में भी केंद्र बनाए गए हैं। ऐसा पहली बार हो रहा हैं कि करीब 200 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए आरक्षण तय किए बगैर ही परीक्षा हो रही है। परीक्षा दो पाली में होगी। पहली पाली की परीक्षा प्रारंभिक सामान्य ज्ञान की सुबह 10 से 12 बजे के बीच हुई है। दूसरी पाली मे दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक एप्टीट्यूड की परीक्षा होगी।
बेमेतरा जिले में 3292 और कबीरधाम जिले में 4022 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इन दोनों जिले में 10-10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बेमेतरा जिले में शासकीय पं.जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, लक्ष्मण प्रसाद बैद्य कन्या महाविद्यालय, शासकीय बालक हायर सेकेंडरी स्कूल, शासकीय कन्या शाला, ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल बावामोहतरा, हायर सेकेंडरी स्कूल जेवरी, हायर सेकेंडरी स्कूल जेवरा, हायर सेकेंडरी स्कूल कठिया रांका शामिल है।
प्री एग्जाम के लिए रायपुर में 18 परीक्षा केंद्र बने
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से कई विभागों के 189 पदों के लिए परीक्षा ली जा रही है। इस परीक्षा के दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। इस परीक्षा के लिए आयोग की वेबसाइट के जरिए करीब एक लाख 40 हजार युवाओं ने आवेदन किया है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए रायपुर में 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 10 हजार 88 अभ्यार्थी शमिल होंगे। इसके साथ ही दुर्ग जिले में 65 परीक्षा केन्द्र बने हैं, जहां कुल 25302 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। बिलासपुर जिले में कुल 70 परीक्षा केंद्र बने हैं, जहां 26 हजार 349 प्रतियोगी परीक्षा में बैठेंगे।
भरे जाएंगे ये पद
बता दें कि इस बार डिप्टी कलेक्टर के 15, डीएसपी के 8 और नायब तहसीलदार के 70 पदों के लिए यह परीक्षाली जा रही है। वहीं खाद्य अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, राज्य वित्त सेवा अधिकारी, सहायक संचालक, जिला महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी, जिला पंजीयक, राज्य कर सहायक आयुक्त, जिला जेल अधीक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी, अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी, आबकारी उप निरीक्षक, सहकारी विस्तार अधिकारी, सहायक जेल अधीक्षक सहित अन्य पद भी भरे जाएंगे।
आरक्षण बिल के विवाद ने लटकाया मामला
दरअसल राज्य में आरक्षण को लेकर विवाद चल रहा है। विधानसभा में आरक्षण विधेयक पारित होने के बावजूद करीब दो माह से राज्यपाल के पास रुका हुआ है। इसके कारण जो आरक्षण व्यवस्था चल रही थी, वह भी शून्य हो गई। ऐसे में अभी तक आरक्षण तय नहीं किया गया है। यहीं कारण है कि सीजीपीएससी ने दिसंबर 2022 में विज्ञापन को शून्य आरक्षण में जारी किया था। ऐसे में परीक्षा के परिणामों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि राज्यपाल बदले जाने के बाद स्थिति में बदलाव आ सकता है।