बस्तर में हवाई संपर्क को बेहतर बनाने के उद्देश्य से नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी गई है। राज्य के विमानन संचालनालय नवा रायपुर ने बस्तर जिला प्रशासन से उपयुक्त भूमि का चयन करने के लिए संभावित स्थलों का विस्तृत ब्योरा तलब किया है।
जिला प्रशासन से जमीनों की अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा चिह्नित स्थानों का पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन और ऑब्स्टेकल लिमिटेशन सरफेस सर्वे निष्पादित किया जाएगा। बस्तर क्षेत्र में इस आधुनिक हवाई अड्डे की स्थापना होने से स्थानीय स्तर पर पर्यटन, व्यापार और औद्योगिक गतिविधियों को बड़ा बढ़ावा मिलने की संभावना है।
भूमि की आवश्यकता और मानक
शासकीय दिशा-निर्देशों के अनुसार एक सर्वसुविधायुक्त ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के लिए लगभग 396 हेक्टेयर अर्थात 979 एकड़ भूमि की आवश्यकता आंकी गई है। प्रस्तावित योजना में 2400 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे बनाया जाना शामिल है। विमानों की सुरक्षित लैंडिंग और उड़ान के लिए रनवे की मध्य रेखा के एक तरफ 500 मीटर तथा दूसरी तरफ 400 मीटर भूमि को पूरी तरह से खाली रखना आवश्यक होगा। इसके अलावा रनवे के दोनों छोरों पर भी कम से कम 1000-1000 मीटर खाली स्थान सुनिश्चित करना अनिवार्य है। इस प्रकार संपूर्ण परियोजना के लिए कुल 4400 मीटर लंबाई और 900 मीटर चौड़ाई वाले विशाल भूभाग की आवश्यकता होगी।
जिला प्रशासन से मांगी रिपोर्ट
विमानन संचालनालय नवा रायपुर ने जिला प्रशासन को संभावित जमीनों से संबंधित कई आवश्यक जानकारियां भेजने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन को प्रस्तावित स्थल का ग्राम, तहसील, निकटतम शहर से दूरी, कुल रकबा, खसरा नंबर, प्रासंगिक नक्शा और जीपीएस निर्देशांक तैयार करके उपलब्ध कराना होगा। इसके साथ ही प्रशासन को यह स्पष्ट करना अनिवार्य होगा कि संबंधित भूमि शासकीय, निजी, वन अथवा राजस्व में से किस श्रेणी के अंतर्गत आती है। एयरपोर्ट के निर्माण के लिए चुनी जाने वाली भूमि पूरी तरह से अतिक्रमण, भूमि विवादों और किसी भी प्रकार के अनधिकृत स्थायी निर्माणों से मुक्त होनी चाहिए।
स्थिति जांच और सुविधाएं
प्रस्तावित स्थलों का मूल्यांकन करते समय आसपास की भौगोलिक स्थिति का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसमें नजदीकी पहाड़ियों, ऊंची इमारतों, टावरों और हाईटेंशन बिजली लाइनों का भी ब्योरा जुटाया जाएगा। इसके साथ ही परियोजना स्थल की राष्ट्रीय तथा राज्य राजमार्गों से दूरी, रेल संपर्क व्यवस्था, बिजली और पानी की उपलब्धता की जांच की जाएगी। भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय की पहल के तहत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण राज्य सरकार की सिफारिश पर निशुल्क पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन एवं ओएलएस सर्वे की प्रक्रिया पूरी करेगा। इस सर्वेक्षण के आधार पर ही बस्तर में एयरपोर्ट निर्माण की तकनीकी संभावनाओं का आकलन होगा।