परियोजना के तहत दो कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें नगर निगमों को प्रोत्साहित करने के लिए एक अनुदान प्रणाली शामिल होगी। वहीं, इसके तहत अमृतसर और लुधियाना शहरों के चुनिंदा क्षेत्रों में 24 घंटे पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। परियोजना के विश्व बैंक टास्क टीम लीडर ध्रुव शर्मा और भावना भाटिया ने कहा कि 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की परिपक्वता अवधि 15 साल है, जिसमें छह महीने की छूट अवधि भी शामिल है।
पंजाब सरकार पर तीन लाख करोड़ का कर्ज
पंजाब सरकार पर पहले ही करीब तीन लाख करोड़ का कर्ज है। आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार के लिए इस कर्ज से निपटना बड़ी चुनौती है। कैग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार को प्रदेश का खर्च और योजनाएं चलाने के लिए और कर्ज लेना पड़ेगा। यह कर्ज 2025 तक जहां 3.75 लाख करोड़ तक पहुंचेगा, वहीं 2028-29 तक 6.33 लाख करोड़ हो जाएगा।