लाखों लोगों का अपना आशियाना होने का सपना पूरा होने जा रहा है। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और इसकी घोषणा भी कर दी है। सालों से स्थानीय निकायों की जगह पर किराएदार चले आ रहे लोग अब उस जगह के मालिक बन सकेंगे।
इसके लिए स्थानीय निकाय विभाग ने पंजाब यूनिसिपैलिटी (वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स) स्कीम-2016 नोटिफाई की है। पर इसका फायदा सिर्फ उन लोगों को ही मिलेगा, जो बीस साल से ज्यादा समय से किराएदार चले आ रहे हैं।
नगर निगमों, काउंसिलों व पंचायतों की जमीनों पर पंजाब में लाखों लोग सालों से किराएदार चले आ रहे हैं। जिनसे स्थानीय निकायों को मामूली किराया आता है। इनसे संबंधित हजारों केस सरकार अदालतों में लड़ रही है। जिसमें पैसा और समय बर्बाद हो रहा है।
भाजपा मीडिया सेल के पूर्व कन्वीनर सुनील सिंगला ने यह मुद्दा स्थानीय निकायमंत्री अनिल जोशी के पास उठाया था।