चंडीगढ़ के सभी आठ सरकारी कॉलेजों मेें फ्री वाई-फाई की सुविधा की घोषणा के दो साल बाद भी इसे अमलीजामा पहनाया नहीं जा सका है। जबकि कालेज स्टूडेंट्स को अब भी इसका इंतजार है। दिलचस्प है कि शिक्षा विभाग और यूटी प्रशासन की ओर से अभी तक इसके लिए प्रपोजल तक तैयार नहीं किया जा सका है। जबकि यूटी प्रशासन ने अपनी घोषणा के मुताबिक दावा किया था कि जीसीजी- 11 सहित शहर के कई अन्य कालेजों में समय रहते फ्री वाई-फाई की सुविधा मुहैया करा दी जाएगी।
फ्री वाई-फाई की सुविधा शहर के सेक्टर - 11 स्थित गवर्नमेंट कालेज फार गर्ल्स, गवर्नमेंट कालेज फॉर ब्वायज, जीसीजी- 42 समेत आठ कालेजों में शुरू होनी थी। इसकेलिए चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से दो करोड़ के खर्च का अनुमान लगाया गया था। हालांकि बाद में इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।
स्मार्ट सिटी का दर्जा दिलाने के इरादे से शुरू होनी थी सुविधा
कॉलेजों में ऐसी सुविधा मुहैया कराने के पीछे यूटी प्रशासन की मंशा यह थी कि शहर को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिलाने के मामले में यह सुविधा सार्थक साबित होगी, लेकिन शहर को स्मार्ट बनाने की कवायद के तहत यूटी प्रशासन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। प्रशासन की घोषणा पर गौर करें तो इसके मुताबिक हॉस्टलों में रहने वाले स्टूडेंट्स को फ्री वाई-फाई की सुविधा का लाभ दिया जाना था। अब छात्रों के सामने यह सवाल है कि प्रशासन फ्री वाई-फाई का सपना कब साकार करेगा।
शहर के कालेजों को फ्री वाई-फाई की सुविधा को लेकर हम जल्द ही मीटिंग करेंगे। शहर के सभी आठ सरकारी कालेजों में यह सुविधा शुरू होगी। प्रशासन की यह पूरी कोशिश होगी कि साल 2018 के अंत तक इसे अमलीजामा पहना दिया जाए।
- राकेश कुमार पोपली, डायरेक्टर, चंडीगढ़ हायर एजुकेशन।