राबर्ट वाड्रा-डीएलएफ लैंड डील की जांच को गठित ढींगरा आयोग की रिपोर्ट को हरियाणा सरकार सीबीआई को सौंपने की तैयारी कर रही है। सरकार ने अंदरखाते इसकी तैयारी पूरी कर ली है। किसी भी समय इसका खुलासा किया जा सकता है। सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ किया है कि सरकार ने आयोग की रिपोर्ट के अध्ययन के बाद सीएलयू का अधिकार अधिकारियों को देकर पारदर्शिता बरती है।
आयोग ने कुछ और सिफारिशें भी की हैं, जिसमें आगे जांच की जरूरत है। लिहाजा, सरकार यह सोच रही है कि किस एजेंसी से अब इस मामले की जांच करवाई जाए। आगामी विधानसभा सत्र में यह रिपोर्ट सदन के पटल पर आ जाएगी, क्योंकि छह माह में रिपोर्ट सार्वजनिक करनी आवश्यक है।
सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में गुड़गांव के दो सेक्टरों पर सवालिया निशान लगाया गया है। इन सेक्टरों को काटे जाने पर सवाल उठाया गया है। इसके साथ ही सीएलयू देने की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़ा किया गया है। अब सरकार ने सीएलयू देने की प्रक्रिया में तो पारदर्शिता बरती है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट के अन्य पहलू उजागर नहीं किए हैं।