चंडीगढ़ प्रशासन के विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने और खत्म हो चुके पदों को फिर से बहाल करने की तैयारी है। सोमवार को प्रशासन के कार्मिक विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इससे अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों पर छंटनी की तलवार लटक गई है।
प्रशासन ने कर्मचारियों के अनुबंध की समीक्षा कर कुछ शर्तों के आधार पर इन्हें आगे जारी रखने के आदेश दिए हैं। इसके साथ पदों की बहाली के लिए विभाग संबंधित मंत्रालय को एक सप्ताह के अंदर डिमांड भेजेंगे, जिसके आधार पर इन पदों पर नियमित भर्ती की जाएगी।
यूटी प्रशासन में कर्मचारियों के 1425 नियमित पदों पर अनुबंध कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं, जबकि पीएसयू और लोकल बॉडी विभाग को मिलाकर कुल 1735 कर्मचारी यूटी में तैनात हैं। वहीं, आउटसोर्स पर 14,422 कर्मचारी काम कर रहे हैं। यूटी प्रशासन के पर्सोनल विभाग की ओर से सोमवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक सीधे अनुबंध के आधार पर रखे गए कर्मचारियों के अनुबंध की समीक्षा की गई है। वहीं, विभागों को कामकाज के संचालन के लिए कर्मियों की रिक्वायरमेंट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। विभागों को एक सप्ताह के भीतर इसके लिए संबंधित मंत्रालय को प्रस्ताव भेजना होगा। जो कर्मी निर्धारित योग्यता के मापदंडों को पूरा करते हैं, उनका अनुबंध जारी रखा जाएगा।
विभाग की शर्तों के मुताबिक किसी भी पद पर नियमित भर्ती होने तक अनुबंध जारी रहेगा। अनुबंध कर्मचारी के प्रदर्शन के आधार पर अनुबंध का समय तय होगा। इन कर्मचारियों को पहले सैलरी हेड से वेतन जारी होता था, लेकिन अब वेतन वेजिज हेड से दिया जाएगा। कर्मचारियों के वेतन में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा यानी डीए के साथ मिलने वाला पारिश्रमिक देय होगा। फिलहाल ये आदेश यूटी प्रशासन के तहत तैनात 1425 कर्मचारियों को लेकर दिए गए हैं। वहीं, दूसरी ओर कर्मचारी संगठनों ने इस अधिसूचना का विरोध किया है।
प्रशासन में सीधे अनुबंध के आधार पर तैनात कर्मचारी 10 से 15 वर्षों से इन पदों पर सेवाएं दे रहे हैं। इन्हें निकाल कर नई भर्तियां करने के बजाय प्रशासन को इनके अनुबंध को नियमित भर्ती के रूप में तब्दील करना चाहिए। इसे लेकर कर्मचारी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। कर्मचारी प्रशासन की इस अधिसूचना का विरोध करते हैं।
- गोपाल दत्त जोशी, महासचिव, फेडरेशन ऑफ यूटी इंप्लाईज एंड वर्कर्स यूटी चंडीगढ़