चंडीगढ़ में बिजली निजीकरण: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल बोले- प्रशासन लेगा फैसला, नहीं जाएगी किसी की नौकरी

पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मनोहर लाल ने कहा कि चंडीगढ़ में बिजली सेवाओं के निजीकरण को लेकर मामला हाई कोर्ट में था। दो दिन पहले हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि निजीकरण किया जा सकता है। इस पर आगे कदम उठाने के लिए या तो इसे शुरू किया जाएगा या सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प है। इसपर यूटी प्रशासन को फैसला लेना है। हालांकि विभाग में पहले से काम कर रहे कर्मचारियों का नुकसान नहीं होगा। उन्हें पूरे लाभ दिए जाएंगे। यूटी प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि कर्मचारियों के कल्याण का ध्यान रखा जाए और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निजीकरण के दौरान उनकी नौकरियों पर कोई खतरा न हो। 



जेएंडके में 370 की वापसी की संभावना नहीं
बैठक से पहले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में 370 का विषय नया नहीं है, ये तब से है जब देश का संविधान बना था। पूरे देश में मांग थी कि 370 को खत्म किया जाना चाहिए। इसे भाजपा की केंद्र सरकार ने खत्म किया है। अब देश (जम्मू-कश्मीर) में किसी भी व्यक्ति, संगठन, पार्टी की ऐसी कोई साजिश (370 की वापसी) सफल नहीं होने दी जाएगी। 370 के वापस आने की कोई संभावना नहीं है।