भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने पंजाब विधानसभा चुनाव 2017 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पंजाब के जांलधर में रविवार को वित्तमंत्री अरुण जेटली ने इसे रिलीज किया। इस मौके पर पंजाब प्रदेश पार्टी प्रधान विजया सांपला भी मौजूद रहे।
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भाजपा के चुनाव मेनिफेस्टो में एक परिवार, एक रोजगार, हर गरीब को घर, नीले कार्डधारकों को हर माह दो किलो देसी घी और पांच किलो चीनी, नीले कार्डधारकों की बेटियों को पीएचडी तक मुफ्त शिक्षा, नौजवानों को शिक्षा के लिए कर्ज, उद्योगपतियों के लिए वैट रिफंड प्रक्रिया तेज करने और जीएसटी लागू करने का वायदा किया गया है।
तीन सूत्रीय संकल्प पर आधारित भाजपा के इस चुनाव मेनिफेस्टो को जारी करने के दौरान अरुण जेटली और विजय सांपला के साथ भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव रामलाल, पंजाब मामलों के इंचार्ज भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा, चुनाव मेनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन कमल शर्मा, पंजाब भाजपा के महासचिव मनजीत सिंह राय और पंजाब भाजपा के सचिव विनीत जोशी भी मौजूद थे।
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बता दें कि अरुण जेटली आजकल पंजाब के दौरे पर हैं और इस बीच उन्होंने पार्टी का मेनिफेस्टो जनता के सामने रखा। इस मेनिफेस्टो में पंजाब की जनता से कई तरह के वायदे किए गए हैं। साथ ही अरुण जेटली ने इस अवसर पर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि एक जुलाई से देश में जीएसटी लागू किया जाएगा। इसके बाद टैक्स चोरी बंद हो जाएगी।
पंजाब का विकास पार्टी का प्रमुख लक्ष्य है
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने रिलीज किया घोषणा पत्र
जेटली ने कहा कि भाजपा का शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन पहले की तरह जारी रहेगा। भाजपा और अकाली मिलकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत चुनाव लड़ेंगी। पंजाब में विकास भाजपा का लक्ष्य है। इसके लिए आय बढ़ना जरूरी है, जिससे पंजाब आगे बढ़ेगा। इसके लिए पार्टी ने कई तरह की योजनाएं बनाई हैं, जिनका जिक्र मेनिफेस्टो में भी है। अगले पांच सालों में नई घोषणाएं लागू की जाएंगी। हम आगे भी विकासात्मक कार्य होंगे, अगर पंजाब की जनता उन्हें दोबारा काम करने का मौका देती है।
जेटली ने कहा कि अकाली-भाजपा के कार्यकाल में पाज्य का काफी विकास हुआ है। इस बार भी चुनावी घोषणा पत्र में जनता के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। जैसे- 2019 तक सभी गरीबों को घर दिया जाएगा। गरीब परिवारों की लड़कियों को पीएचडी तक फ्री एजूकेशन दी जाएगी। हर परिवार को नौकरी दी जाएगी। सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 साल की जाएगी। पार्टी ने आतंकवाद प्रभावित परिवारों को भी राहत देने की बात की है। ऐसे परिवारों को पांच लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।
दलित व पिछड़ा वोट बैंक साधने के लिए भाजपा ने घोषणा पत्र में वादा किया है कि अकाली-भाजपा सरकार आने पर दलित व पिछड़े परिवारों को प्लाट, घर व अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। इसके अलावा नीला कार्ड धारकों को दो किलो देशी घी व पांच किलो चीनी दी जाएगी। भाजपा ने किसानों से भी लोकलुभावन वादे किए हैं। घोषणा पत्र के मुताबिक छोटे किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। पार्टी ने कर्मचारियों से भी वादा किया है।
भाजपा के वादे
अरुण जेटली
1. छोटे व्यापारियों, छोटे कारोबारियों, दलित, पिछड़े व आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों के लिए दुर्घटना बीमा राशि पांच लाख से बढ़ाकर 10 लाख और सेहत बीमा राशि 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख करने का संकल्प
2. किसानों की आमदन यकीनी बनाने के लिए किसान आमदन आयोग और जैविक खेती बोर्ड का गठन किया जाएगा। ढाई एकड़ से कम जमीन वाले किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे।
3. विदेश पढ़ाई के लिए दलित और गरीब परिवारों को 15 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी
4. हर बेघर दलित, पिछड़े व गरीब परिवारों को 5 से 8 मरले तक के प्लाट देने की योजना है और गरीबों के कच्चे मकानों को पक्का करवाया जाएगा।
5. छोटे किसानों, गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग को दी जा रही शगुन स्कीम को जारी रखते हुए शगुन राशि 51 हजार रुपये तक की जाएगी।
जनता से ये वायदे किए गए
अरुण जेटली
6. नीले कार्ड धारकों को दो किलो देसी घी और पांच किलो चीनी देने की योजना
7. गरीब और कमजोर आर्थिक परिवारों के चूल्हे को जलता रखने के इरादे से गठबंधन सरकार द्वारा पहले से चलाई जा रही आटा-दाल की स्कीम लागू रहेगी, वहीं उसका दायरा भी बढ़ाया जाएगा। इन नीले कार्डधारक परिवारों को 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हर माह दो किलो देसी घी और 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हर माह पांच किलो चीनी दी जाएगी।
8. व्यापार और उद्योग के लिए व्यापार व उद्योग को मजबूती देने के लिए शिकायत निवारण बोर्ड के काम को जवाबदेह बनाया जाएगा। उद्योग को विश्वस्तरीय बनाने के लिए इंटरनेशनल लेवल के एग्जीबिशन सेंटर खोले जाएंगे।
9. छोटे व्यापारी, छोटे कारोबारियों व दुकानदार आदि के लिए एक्सीडेंटल बीमा की सहायता राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख और सेहत बीमा की राशि 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये की जाएगी।
10. नीले कार्ड धारक परिवारों की बेटियों को पीएचडी करने तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। बड़ी गिनती में मैरीटोरियस स्कूल खोले जाएंगे और 80 फीसदी से अधिक नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। एडेड स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती और हर तहसील स्तर पर आईटीआई स्थापित की जाएगी।
11. सूबे में पांच नए पीजीआई खोले जाएंगे। मौजूदा अस्पताल और डिस्पेंसरियों का आधुनिकीकरण करने के साथ-साथ अमृत स्कीम के तहत हर जिले में बड़े स्टोर खोलकर दवाएं और मेडिकल इक्यूपमेंट्स 40 फीसदी सस्ते रेट पर उपलब्ध करवाए जाएंगे।
12. कैंसर मरीजों के इलाज के लिए दो लाख तक की सहायता राशि दी जाएगी।
13. ड्रग माफिया से निपटने के लिए स्पेशल एंटी ड्रग स्कवाड का गठन किया जाएगा। जिला स्तर पर नशा छुड़ाओ केंद्र खोले जाएंगे और पहले से चल रहे केंद्रों का आधुनिकीकरण किया जाएगा।
14. कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन आयोग पहल के आधार पर लागू किया जाएगा। मजदूरों की दिहाड़ी को बढ़ाने का वायदा करते हुए कच्चे कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा और सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 वर्ष की जाएगी।
15. आतंकवाद से प्रभावित परिवारों के लिए सहायता राशि को पांच हजार से बढ़ाकर 10 हजार रुपए प्रति माह किया जाएगा। दंगा पीड़ित परिवारों के तर्ज पर ही आतंकवाद प्रभावित परिवारों को पांच लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी और आतंकवाद प्रभावित परिवारों के लिए विशेष तौर पर वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाएगा।