विश्व धरोहर की श्रेणी में शामिल हो चुका कैपिटल काम्प्लेक्स दिव्यांगों के अनुकूल नहीं है। कैपिटल काम्प्लेक्स में बनी हाईकोर्ट और विधानसभा की बिल्डिंग में दिव्यांगों के अनुसार सुविधाएं नहीं हैं। कहीं रैंप नहीं है तो कहीं फ्लोर टाइल्स की दिक्कतें हैं। स्वयं नेशनल सेंटर फॉर इनक्लूसिव इन्वायरमेंट एनजीओ की ऑडिट रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है।
भारत सरकार के आदेशों पर इस एनजीओ ने चंडीगढ़ की 44 बिल्डिंग का ऑडिट किया है। ऑडिट रिपोर्ट के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 44 में से कोई भी बिल्डिंग मानकों पर खरी नहीं उतरी है। फिजिकल डिसेबिलिटी एक्ट के अनुसार हर बिल्डिंग में कोई न कोई कमी मिली है। दिव्यांग उत्थान के लिए काम करने वाले सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की बिल्डिंग ही इनके अनुकूल नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट में इस बिल्डिंग के अंदर कई खामियां सामने आई हैं।
सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने ऑडिट के लिए एनजीओ को 50 इमारतों की सूची दी थी। एनजीओ ने 44 इमारतों का ऑडिट कर रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी है। ऑडिट के लिए एनजीओ ने 11.2 लाख रुपये वसूल किए हैं। ऑडिट रिपोर्ट ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट मिलने के बाद प्रशासन ने सभी इमारतों को दिव्यांगों के अनुकूल बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। एडवाइजर परिमल राय ने रिपोर्ट मिलने के बाद सोमवार को सोशल वेलफेयर, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मीटिंग की। जिसमें बिल्डिंग को दिव्यांग अनुकूल बनाने के प्लान पर चर्चा हुई।
इन चीजों पर दी रिपोर्ट
बिल्डिंग में रैंप, लिफ्ट, पार्किंग, टाइल और बाहर से लिफ्ट की दूरी जैसी चीजों पर सर्वेक्षण किया गया। इसके अलावा फिजिकल डिसेबल्ड एक्ट की अन्य गाइडलाइंस को भी सर्वेक्षण में ध्यान में रखा गया।
इन इमारतों में मिली कमी
रॉक गार्डन, बेअंत सिंह मेमोरियल, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट, विधानसभा, डीसी कम एस्टेट ऑफिस, जीएमएसएच-16, गवर्नमेंट हॉस्पिटल सेक्टर-22, जिला अदालत सेक्टर-43, नगर निगम, 10 पुलिस स्टेशन के साथ अन्य इमारतें दिव्यांगों के अनुकूल नहीं मिली हैं।