पंजाब सरकार ने मुलाजिमों को सात प्रतिशत डीए की बकाया दो किस्तों की अदायगी करने का फैसला किया है। इनमें चार फीसदी एक जनवरी 2017 और तीन प्रतिशत एक जुलाई 2017 से बकाया हैं। फरवरी 2019 से वेतन के साथ इसकी नकद अदायगी की जाएगी। अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रही पंजाब मिनिस्ट्रीयल सर्विसेज यूनियन के साथ ब्रह्म महिंद्रा की अगुवाई वाली कैबिनेट सब-कमेटी ने बुधवार देर शाम पंजाब भवन में बैठक की।
मुलाजिमों की मांगें सुनने के बाद कमेटी ने सात फीसदी डीए की अदायगी की सिफारिश की। साथ ही कहा कि एरियर की अदायगी पर बाद में सरकार फैसला लेगी। एक जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए मुलाजिमों पर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग पर विचार करने के लिए एक कमेटी गठित करने का फैसला किया गया। कमेटी ने यह भी सिफारिश की कि नए भर्ती मुलाजिमों के प्रोबेशन पीरियड की सेवा को पेंशन और सीनियोरिटी के लिए क्वालीफाइंग सर्विस के तौर पर गिना जाए।
पर इस दौरान उन्हें कोई इन्क्रीमेंट नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में वित्त विभाग जल्द नोटिफिकेशन जारी करेगा। प्रोबेशन पीरियड घटाने की मांग पर वित्त और आम प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिवों को सिफारिश के लिए कहा गया है। कमेटी ने यूनियन नेताओं को बताया कि कॉन्ट्रैक्ट, डेली वेज और एडहॉक मुलाजिमों को रेगुलर करने का मामला पहले उनके पास विचाराधीन है।
हॉस्पिटेलिटी विभाग के मुलाजिमों का केस भी इसी में देख लिया जाएगा। प्रोबेशन के दौरान पूरे वेतन की मांग पर कमेटी बाद में फैसला करेगी। कमेटी ने यह भी स्पष्ट किया कि वित्त विभाग द्वारा 16 दिसंबर 2011 को जारी पत्र के अनुसार किसी मुलाजिम की मौत होने पर उसके कानूनी वारिसों को पांच लाख रुपये ग्रांट देने का प्रावधान किया गया है। मीटिंग में वित्तमंत्री मनप्रीत बादल, मुख्य सचिव करन अवतार सिंह भी मौजूद थे।