हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रास्ता खुलवाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। सूबे के गृह मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में वीरवार को मुख्यमंत्री की ओर से गठित उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक हुई। जिसमें किसानों से बातचीत कर रास्ता खुलवाने को लेकर रणनीति बनाई गई। इस दौरान गृह मंत्री के अलावा डीजीपी पीके अग्रवाल और सेक्रेटरी होम बलकार सिंह मौजूद थे।
सरकार ने आज सुबह ही कमेटी के गठन को लेकर अधिसूचना जारी की है। यह कमेटी गृह सचिव राजीव अरोड़ा की अध्यक्षता में बनाई गई है। कमेटी में डीजीपी पीके अग्रवाल एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर नवदीप वर्क, वरिष्ठ आईएएस बलकार सिंह को शामिल किया गया है।
कमेटी संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारीयों के साथ हरियाणा दिल्ली बार्डर पर रास्ता खुलवाने को लेकर बातचीत करेगी। मालूम हो कि बुधवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कमेटी के गठन के लिए बैठक बुलाई थी। जिसमें सभी मुददों पर चर्चा हुई थी। सीएम ने यह जानकारी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान भी दी है।
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अभी समस्या का नहीं निकला हल
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग-44 का एक तरफ का रास्ता खुलवाने के लिए सोनीपत प्रशासन की ड्यूटी लगाई थी। सोनीपत के डीसी और एसपी ने मंगलवार को किसानों के साथ बातचीत भी की लेकिन समस्या का कोई हल नहीं निकला है। अब सरकार ने अनुभवी और वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। राजीव अरोड़ा अनुभवी अधिकारी हैं। साथ ही सूबे के नए डीजीपी के लिए भी यह काम अहम माना जा रहा है।