डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने दो बड़े फैसले लेते हुए पंजाब के लोगों को बड़ी राहत दी है। एक तो शादी समारोह में खाने पर होने वाले खर्च से वैट खत्म कर दिया गया है। वहीं, मैरिज पैलेसों व शादी समारोहों में शराब परोसने के लिए जरूरी लाइसेंस की शर्त को भी हटा दिया है।
सुखबीर बादल ने ये फैसला स्थानीय निकायमंत्री अनिल जोशी के साथ सोमवार को हुई बैठक के बाद लिया। गौर हो कि इस फैसले से लोगों को 20 हजार से एक लाख रुपए तक का फायदा होगा।
लोगों की अकसर ये शिकायत रहती थी अधिकारी कई बार शादी के दौरान छापा मारते हैं जिससे रंग में भंग पड़ता है। लोगों में बढ़ रहे गुस्से को देखते हुए ही सरकार ने इस नियम को हटाने का फैसला किया है।
जल्द मंजूर किए जाएं बिल्डिंग प्लान: सुखबीर
डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने अफसरों को हिदायत दी है कि बिल्डिंग प्लान जल्द मंजूर किए जाएं। मंजूरी की प्रक्रिया भी आसान बनाई जाए। साथ ही बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए विशेषज्ञ आर्किटेक्ट और इंजीनियरों की सेवाएं ली जाएं।
सोमवार को प्रशासनिक सुधारों से संबंधित मीटिंग में सुखबीर ने अधिकारियों से कहा कि वे इमारती योजनाओं को मंजूरी देने की प्रक्रिया सरल बनाने को एक जुलाई तक रिपोर्ट दें। इमारती नक्शों के बकाया पड़े मामलों को गंभीरता से लेते हुए इनका आंतरिक ऑडिट कराया जाए। देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सिर्फ मान्यता प्राप्त इंजीनियर, आर्किटेक्ट द्वारा तैयार नक्शे को ही मंजूर किया जाए, ताकि इमारत कानून के तहत बने।
हर सोमवार सुबह दस बजे दफ्तर में बैठें अधिकारी
डिप्टी सीएम ने कहा कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में इमारती योजना को मंजूरी देने के लिए अलग-अलग फीस है। इसके बजाय एक समान नीति तैयार की जाए। सभी निगम कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर, काउंसिल के ईओ हर सोमवार सुबह दस बजे दफ्तर में लोगों की समस्याएं सुन कर हल करें।
हाउसिंग सेक्रेटरी को हिदायत दी गई 181 की तर्ज पर लोगों की शिकायतें दर्ज करने को हेल्पलाइन शुरू करें। इस मौके पर तीक्ष्ण सूद, प्रधान सचिव एसके संधू व पीएस औजला, विशेष प्रधान सचिव मनवेश सिद्धू व राहुल तिवारी, सेक्रेटरी अशोक गुप्ता, निकाय विभाग के विशेष सचिव जे बाला मुरुगन, प्रशासनिक सुधार की डायरेक्टर कविता मोहन सिंह भी मौजूद थीं।