हरियाणा रोडवेज सहित अन्य विभागों के हड़ताली कर्मचारियों को सरकार ने बड़ा झटका दिया है। रोडवेज हड़ताल के दौरान चक्का जाम में शामिल रहे कर्मचारियों पर नो वर्क-नो पे लागू होगा। इससे सरकारी विभागों के उन कर्मचारियों का तीन दिन का वेतन भी कट सकता है, जिन्होंने दो दिवसीय प्रदेशव्यापी हड़ताल की थी और एक दिन सामूहिक अवकाश लेकर काम ठप रखा था।
सामूहिक अवकाश को कर्मचारियों से संबंधित विभाग पहले ही रद्द कर चुके हैं। ऐसे में दो लाख से ज्यादा कर्मचारियों का भी तीन दिन का वेतन कटना तय हो गया है। रोडवेज के हड़ताली कर्मचारियों का तो 18 दिन का वेतन कटेगा ही। परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने मंगलवार को यहां साफ कर दिया कि हड़ताल में शामिल कर्मचारियों पर नो वर्क-नो पे लागू किया जा रहा है। जितने दिन वे हड़ताल में शामिल रहे हैं, उतने दिन का वेतन जारी नहीं किया जाएगा।
मामला हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है, अगर हाईकोर्ट कर्मचारियों के हित में फैसला सुनाता है तो उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। रोडवेज हड़ताल के दौरान भिवानी जेल में बंद कर्मचारियों को अमानवीय यातनाएं देने के आरोपों का सरकार ने कड़ा संज्ञान लिया है। सोमवार को एसीएस परिवहन के साथ हुई बैठक में कर्मचारी नेताओं ने इस बात को प्रमुखता से उठाया था। जेल मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि जेल में बंद कर्मचारियों को अमानवीय यातनाएं देने के आरोपों की जांच कराई जाएगी। डीजी जेल के. सेल्वराज मामले की जांच करेंगे।
किलोमीटर स्कीम कैबिनेट का निर्णय : पंवार
परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि किलोमीटर स्कीम का निर्णय कैबिनेट में लिया गया है। कैबिनेट ही उस पर पुनर्विचार करेगी। परिवहन विभाग इसमें कुछ नहीं कर सकता। उसे निर्णय लागू करना है। 510 निजी बसें हायर करने का एग्रीमेंट हो चुका है, इसे रद्द नहीं किया जा सकता है। विभाग ठेके पर निजी बसें लेकर चलाएगा। उधर, मंगलवार को मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में होनी है। जिसमें रोडवेज कर्मचारी तालमेल कमेटी भी अपना पक्ष रखने के लिए अधिवक्ता खड़ा करेगी।