चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रशासन के आबकारी एवं कराधान विभाग पर मनमाने टैक्स नोटिस भेजने का गंभीर आरोप लगा है। उद्योग व्यापार मंडल ने विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की है। वीरवार को मंडल के अध्यक्ष कैलाश जैन और महासचिव नरेश गोयल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर व्यापारियों की चिंताओं को रखा।
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ज्ञापन में कहा गया कि विभाग की ओर से व्यापारियों को 10 लाख से लेकर 50 लाख रुपये तक के भारी-भरकम टैक्स नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जबकि वास्तविक देय टैक्स की राशि इससे कहीं कम है। नोटिस और निपटान राशि के बीच भारी अंतर ने विभाग की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए हैं। मंडल ने मांग की है कि इस मामले की गहन और स्वतंत्र जांच हो ताकि व्यापारियों को राहत मिल सके।