प्रशासन से भी लें आयोजन के पैसे
कांग्रेस पार्षद गुरुबख्श रावत ने कहा कि कल्चरल मिनिस्ट्री से इस तरह के आयोजन के लिए काफी फंड आता है। प्रशासन अपने कार्यक्रम में इस फंड को लगाकर खत्म कर देता है। पूर्व में एक बार निगम ने प्रशासन से इस आयोजन के लिए 35 लाख रुपये लिए थे। हमें फिर से अपने आयोजनों के लिए प्रशासन से पैसे लेने चाहिएं।
चार एजेंडे पास, एक टेबल एजेंडे पर भी मुहर
बैठक में इस बार पांच एजेंडा आए थे। इसमें से वित्त एवं अनुबंध कमेटी के लिए सर्वसहमति से कमेटी बना दी गई। इसमें सतीश कैंथ, सुनीता धवन, राजेश कालिया, अनिल कुमार दुबे और विनोद अग्रवाल को सदस्य बनाया गया। इसके साथ तीन प्रमुख सब-कमेटियों ने पेयजल आपूर्ति व सीवरेज समस्या निस्तारण सब-कमेटी, रोड सब-कमेटी और संपत्ति कर असेसमेंट सब-कमेटी गठित करने के लिए मेयर को अधिकार दिया गया।
रोज फेस्टिवल के लिए कमेटी बनाने के साथ मनीमाजरा स्थित राणा की हवेली के लिए नियम व शर्तें तय करने का एजेंडा भी पास कर दिया गया। बीएसएनएल को तार डालने के लिए बैंक गारंटी में छूट देने का एजेंडा सदन ने रद्द कर दिया। वहीं एलआईसी को वायर एनआईसी के तहत लाइन डालने के लिए बैंक गारंटी में छूट देने की बात कही गई। हालांकि रिस्टोरेशन शुल्क लेने की बात कही गई।
स्मार्ट सिटी को मुफ्त में ऑफिस देगा निगम
निगम आयुक्त ने बताया कि सेक्टर-17 में जो स्मार्ट सिटी का ऑफिस बना है, उस पर ऑडिट ने आपत्ति लगाई है। आयुक्त ने बताया कि ऑडिट में कहा कि गया है कि सेक्टर-17 में जहां स्मार्ट सिटी ने ऑफिस बनाया है, वह न उसकी स्वयं की जगह है और न लीज पर है। ऐसे में पैसा व्यर्थ किया गया है। सदन ने स्मार्ट सिटी को बिना किसी शुल्क के वह जगह लीज पर देने का निर्णय लिया। अब निगम 1 अक्तूबर 2018 से इस जगह को स्मार्ट सिटी को मुफ्त में देगा।