चंडीगढ़। यूटी प्रशासन के समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने 20 साल से काम कर रही एक दिव्यांग क्रेच कर्मचारी का वेतन 11,803 से 4,650 रुपये कर दिया था। इस मामले को लेकर राज्य दिव्यांगजन आयुक्त ने वेतन बहाली के आदेश दिए लेकिन विभाग ने आदेश को अनदेखा कर दिया। इस पर आयुक्त ने अब कड़ा संज्ञान लिया है और समाज कल्याण निदेशालय को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
शिकायतकर्ता वीणा देवी वर्ष 2003 से चंडीगढ़ में क्रेच हेल्पर के रूप में कार्यरत हैं। मार्च 2016 तक उन्हें डीसी रेट के अनुसार 11,803 रुपये मासिक वेतन मिल रहा था, जो बाद में अप्रैल 2016 से अक्तूबर 2023 तक बिना किसी बढ़ोतरी के जारी रहा, लेकिन 1 नवंबर 2023 से उनका वेतन घटाकर मात्र 4,650 रुपये कर दिया गया। कई फरियादों के बाद भी विभाग ने उनकी नहीं सुनी तो उन्होंने राज्य दिव्यांगजन आयुक्त (एससीपीडी) चंडीगढ़ की अदालत का दरवाजा खटखटाया। अपनी शिकायत में कहा कि उन्हें पूरी जानकारी भी नहीं दी गई और उनकी सहमति के बिना एक नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। यह अनुबंध उन्हें रात को उनके घर भेजा गया और उसी समय हस्ताक्षर की मांग की गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अन्य कर्मचारियों को अन्य जगहों पर नियुक्ति दे दी गई, लेकिन उनके साथ यह भेदभाव किया गया। आयुक्त ने पाया कि वीणा देवी के साथ न केवल भेदभाव किया गया, बल्कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के कई प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन भी हुआ है। अदालत ने यह भी कहा कि वीणा देवी के दिव्यांगता आधारित अधिकारों को दरकिनार करते हुए उन्हें आर्थिक और मानसिक रूप से अत्यधिक नुकसान पहुंचाया गया।
डीसी दरों के अनुसार वेतन देने के दिए आदेश
मामले की सुनवाई के दौरान विभाग ने दावा किया कि वीणा देवी को उनकी दिव्यांगता के कारण नियुक्त नहीं किया गया था और उनके खिलाफ सहकर्मियों की शिकायतें थीं लेकिन अदालत ने इसे पक्षपातपूर्ण रवैया माना और कहा कि बिना जांच और उचित सुनवाई के केवल शिकायतों के आधार पर निर्णय लेना न्याय की अवहेलना है। अदालत ने स्पष्ट किया कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 किसी भी सेवा अनुबंध से ऊपर है, इसलिए वीणा देवी का वेतन 31 अक्तूबर 2023 की स्थिति के अनुसार 1 नवंबर 2023 से बहाल किया जाए और भविष्य में भी उन्हें डीसी दरों के अनुसार वेतन दिया जाए।
दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी
आदेश के बावजूद समाज कल्याण विभाग ने आदेशों का पालन नहीं किया, जिसके बाद अब एससीपीडी ने विभाग को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है। विभाग ने जानबूझ कर अधिनियम की धारा 81 का उल्लंघन किया है। 17 अप्रैल 2025 को भेजे गए पत्र का जवाब 25 अप्रैल तक देना था, जो आज तक नहीं दिया गया। यह अवमानना दिल्ली उच्च न्यायालय के उस हालिया फैसले की भी अनदेखी है, जिसमें दिव्यांग आयुक्तों के अधिकारों को स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई है। आयुक्त ने अंतिम चेतावनी के रूप में 7 दिन और दिए हैं। इसके बाद अधिनियम की धारा 89, 93 व 83 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है।