पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों के संरक्षण को महत्वपूर्ण जनहित का मामला बताते हुए चरखी दादरी में खनन गतिविधियों पर सवाल उठाए हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि खनन की अनुमति देने से पहले अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अरावली पहाड़ियों के संरक्षण से जुड़े जनहित की अनदेखी न हो।
अदालत ने स्पष्ट किया कि खनन को लेकर कोई आदेश पारित करने से पहले वह इस बात से संतुष्ट होना चाहती है कि संबंधित क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के हितों की रक्षा की जा रही है। अरावली का संरक्षण हमारे भविष्य के लिए बेहद जरूरी है।
हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता भले ही अब मामले को आगे बढ़ाने में अधिक रुचि नहीं दिखा रहे हों लेकिन इससे जुड़े व्यापक जनहित के महत्वपूर्ण सवालों की गंभीरता से जांच की जाएगी। अदालत ने अधिवक्ता जतिन बंसल को न्याय मित्र नियुक्त करते हुए मामले में सहायता करने के निर्देश दिए हैं।
अदालत ने रिकॉर्ड पर मौजूद ड्रोन सर्वे रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि प्रारंभिक तौर पर खनन क्षेत्र अरावली पहाड़ियों का हिस्सा दिखाई देता है। पट्टे पर दिए गए खनन क्षेत्र को छोड़कर उसके आसपास के सभी क्षेत्रों में हरित वन क्षेत्र मौजूद है। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि राजस्व रिकॉर्ड में संबंधित जमीन को गैर मुमकिन पहाड़ के रूप में दर्ज किया गया है। अदालत ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टियां भी उसके इस प्रारंभिक विचार का समर्थन करती हैं कि खनन क्षेत्र अरावली पहाड़ियों का हिस्सा है और इसका संरक्षण किया जाना चाहिए।
पट्टे की वैधता पर भी अलग-अलग दावे
याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि खनन पट्टे की अवधि जनवरी 2026 में समाप्त हो चुकी है। वहीं, प्रतिवादियों ने अपने जवाब में कहा कि पट्टा 2 जनवरी 2027 तक वैध है। हाई कोर्ट ने चरखी दादरी के उपायुक्त से हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट करने को कहा है कि संबंधित खनन क्षेत्र अरावली पहाड़ियों का हिस्सा है या नहीं और क्या वहां कानूनी रूप से खनन की अनुमति दी जा सकती है।