चंडीगढ़। शहर में लाल डोरा, मालिकाना हक, शेयर-वाइज बिक्री और ग्रुप हाउसिंग जैसे अहम मुद्दों पर केंद्रीय गृह मंत्रालय में शुक्रवार को होने वाली बैठक टल गई। इस बैठक में चंडीगढ़ प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल होना था जिसमें शहर के पांच प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जानी थी।
ये वही विषय हैं जो इस साल लोकसभा में सांसद मनीष तिवारी ने उठाए थे। उनके सवालों के जवाब में केंद्रीय मंत्रियों ने ज्यादातर मामलों में न में जवाब दिए थे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले महीने चंडीगढ़ प्रशासन से इन मुद्दों पर ताजा स्थिति रिपोर्ट मांगी थी। मंत्रालय ने जिन पांच विषयों पर रिपोर्ट मांगी थी, उनमें सेक्टरों में शेयर-वाइज बिक्री और अपार्टमेंटलाइजेशन, पुनर्वास कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक, लाल डोरा विस्तार और 22 गांवों से जुड़े मुद्दे, हाउसिंग बोर्ड के मकानों में नीड-बेस्ड चेंज की मांग, और ग्रुप हाउसिंग व को-ऑपरेटिव सोसाइटियों से जुड़े मामले शामिल हैं। प्रशासन ने इन सभी मामलों पर गृह मंत्रालय को भेजे गए जवाब में ज्यादातर बिंदुओं पर नकारात्मक रुख अपनाया था। यूटी प्रशासन में नए मुख्य सचिव एच राजेश प्रसाद ने पदभार संभालने के बाद इन्हीं पांचों मुद्दों पर सबसे पहले रिपोर्ट मांगी थी। सांसद मनीष तिवारी ने उम्मीद जताई थी कि मंत्रालय की ओर से मांगी गई स्थिति रिपोर्ट पर जल्द ठोस निर्णय लिया जाएगा जिससे शहरवासियों को राहत मिल सके लेकिन अब बैठक टलने के बाद इन अहम मामलों पर फैसला फिलहाल टल गया है।