चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी में रोस्टर लागू करने वाली कमेटी पंजाब के रोस्टर का अध्ययन करेगी। इसको लेकर रोस्टर को लेकर बनाई गई कमेटी ने बैठक की। यह सुझाव दिया गया कि पंजाब सरकार के रोस्टर मानकों को भी देख लिया जाए ताकि सिंडिकेट व सीनेट में रोस्टर लागू करने का प्रस्ताव जाए तो यह कहकर न लटके कि पंजाब के नियमों की अनदेखी हुई। पीयू ने कमेटी को तीन से चार दिन में पंजाब सरकार के रोस्टर गाइड लाइन उपलब्ध करवाने को कहा है।
पीयू में पदोन्नति में आरक्षण देने वाला रोस्टर वर्षों से लागू नहीं हुआ जबकि पंजाब के अलावा अन्य विश्वविद्यालयों में यह लागू हो गया। पीजीआई ने भी अपनी वेबसाइट पर इसे जारी कर दिया। पीयू कई साल से कमेटियां ही बना रही है लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। दो बार सिंडिकेट व सीनेट में भी पहुंचा, लेकिन कमियां निकालकर उसे वापस कर दिया गया। अब फिर से कमेटियां इस पर काम कर रही हैं। सप्ताह में इन कमेटियों की बैठकें दो से तीन बार हो रही हैं, क्योंकि केंद्र सरकार से लेकर यूजीसी, केंद्रीय एससी-एसटी आयोग को जवाब देना है। कमेटी ने बैठक कर अब पंजाब सरकार के रोस्टर की गाइड लाइन मांगी हैं। बताया जाता है कि जैसे ही गाइडलाइन आएंगी तो कमेटी पीयू को रोस्टर लागू करने का सुझाव देगी और पीयू को उसे लागू करना होगा।
दूसरी ओर सामान्य वर्ग के कर्मचारी रोस्टर लागू करने का विरोध कर रहे हैं। पीयू क्या निर्णय लेगी, यह अभी फाइनल नहीं है। जानकारों का कहना है कि रोस्टर 10 से 15 जुलाई तक लागू हो सकता है।